इंधन दरवाढीचे संकट; तेल उत्पादनात विक्रमी कपात करणार ओपेक

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी पेट्रोल-डिझेल महागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ​​​​​​

नवी दिल्ली : कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात दररोज १.२ दशलक्ष बॅरलची विक्रमी कपात करण्याचा निर्णय तेल उत्पादक व निर्यातदार देशांनी (ओपेक) घेतला आहे. या कपातीमुळे भारतातील २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी पेट्रोल-डिझेल महागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

ओपेक ही तेल उत्पादन व निर्यातीत अग्रेसर असलेल्या १४ देशांची संघटना आहे. एकूण जागतिक तेल पुरवठ्यातील ४० टक्के तेल या देशांतून येते. या देशांनी जाहीर केलेली तेल उत्पादनातील कपात भारताच्या एकूण तेल वापराच्या चौथ्या हिश्श्याएवढी आहे. ओपेक देशांनी शुक्रवारी तेल कपातीच्या करारावर शिक्कामोर्तब केले. ओपेकचा करार होताच जागतिक तेल बाजारात तेलाच्या किमती ४ टक्क्यांनी वाढल्या. या निर्णयाचा खरा परिणाम सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर दिसून येईल. येत्या एप्रिलमध्ये या निर्णयाचा आढावा ओपेक घेणार आहे.

८२% आयात ओपेककडून
भारत आपल्या एकूण तेल वापरापैकी ८० टक्के तेल आयात करतो. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी ८२ टक्के तेलाची आयात ओपेक देशांतूनच होते. याशिवाय ७५ टक्के नैसर्गिक वायू आणि ९७ टक्के एलपीजीही भारत आपेककडूनच घेतो. त्यामुळे ओपेकच्या निर्णयाचा मोठा फटका भारताला बसणार आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरणार आहे. तेलाच्या किमती १ ऑक्टोबरपासून३० टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे देशातील इंधनाचे दर १० टक्क्यांनी घटले आहेत.

अंदाजावर पाणी
शुक्रवारी संपलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी ही बाब सरकारच्या पथ्यावर पडणारी ठरली होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तेल आणखी घसरेल, असा अंदाज होता. ही बाब मोदी सरकारसाठी मोठाच दिलासा देणारी होती. तथापि, ओपेकच्या उत्पादन कपातीच्या निर्णयामुळे त्यावर पाणी फेरले आहे.