आर्थिक वर्ष बदल बारगळला, अंतिम निर्णय पीएमओ घेणार

भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचा पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नांकित योजनेचा प्रस्ताव, केंद्र सरकार लांबणीवर टाकण्याच्या मन:स्थितीत आहे.

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर करण्याचा पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नांकित योजनेचा प्रस्ताव, केंद्र सरकार लांबणीवर टाकण्याच्या मन:स्थितीत आहे. आगामी निवडणुकीपर्यंत तो बारगळेल, असे स्पष्ट संकेत राजधानीत मिळत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी या संकल्पनेचे सुतोवाच नीती आयोगाच्या बैठकीत केले होते. तथापि, विविध अडचणी आणि संभाव्य राजकीय धोके लक्षात घेता या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबाबत केंद्र सरकार तूर्त हात आखडते घेण्याच्या मन:स्थितीत आहे, ही माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
भारतात आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय राबवण्यासाठी केंद्र सरकारला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे, आर्थिक सुधारणांवर त्याचा अत्यंत नकारात्मक परिणाम होईल, असे अर्थ मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्टपणे सूचित केले. त्यानंतर लगेच या विषयाची चक्रे उलट्या दिशेने फिरू लागली आहेत. आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या प्रस्तावाला देशातल्या सर्व राज्य सरकारांनी मान्यता द्यायला हवी. प्राप्त परिस्थितीत अनेक राज्य सरकारे हा प्रस्ताव मान्य करायला तयार नाहीत. अर्थ मंत्रालयाने हे कारण भलेही पुढे केले असले तरी हा निर्णय राबवण्यासाठी ज्या व्यावहारिक अडचणींवर सरकारला मात करावी लागेल, ती घाई गडबडीत करता येण्यासारखी स्थिती नाही, हे महत्वाचे कारण आहे.
आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ जानेवारी महिन्यात झाला तर संसदेत नव्या वर्षाचा अर्थसंकल्प नोव्हेंबर अथवा डिसेंबर महिन्यातच मांडावा लागेल. वस्तू व सेवा कर नुकताच लागू झाला आहे. केंद्र सरकारची सारी यंत्रणा सध्या वस्तू व सेवा कराची अमलबजावणी योग्यप्रकारे होते आहे की नाही, हे पहाण्यात व्यस्त आहे. सारा डेटा अद्याप सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने जीएसटीच्या अमलबजावणीत अनेक अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्षात बदल म्हणजे कंपनी कायद्यात बदल, कंपन्यांच्या अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सच्या नियोजित तारखांमधे बदल, आयकर विवरण पत्रे दाखल करण्याच्या वेळापत्रकात बदल, यासारखे विद्यमान करप्रणालीत अनेक नियम व तरतूदी सरकारला बदलाव्या लागणार आहेत. करदात्यांच्या उत्पन्नाच्या अ‍ॅसेसमेंटचे वर्षही या निर्णयामुळे बदलणार आहे. राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रायब्युनलची संमतीही या निर्णयांसाठी सरकारला घ्यावी लागेल.
एप्रिल २0१९ च्या सुमारास लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. त्यापूर्वी कोणताही नवा निर्णय राबवतांना, सरकारी यंत्रणांच्या अव्यवस्थेमुळे जरासा देखील गोंधळ उडाला तर त्याचे थेट परिणाम मोदी सरकार तसेच भाजपला आगामी निवडणुकीत भोगावे लागतील याचा अंदाज आल्याने सरकार हा निर्णय राबवण्याची घाई करणार नाही, अशी शक्यताही या सूत्रांनी बोलून दाखवली.

नोटबंदीच्या निर्णयानंतर वारंवार होत असलेल्या आर्थिक बदलांना अद्याप देशातली जनता रूळलेली नाही. आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या प्रस्तावाची त्यात भर पडली तर व्यापार उद्योग क्षेत्रासह सामान्यजनांना सहजगत्या सहभागी करून घेणे, ही बाबही वाटते तेवढी सोपी नाही. आर्थिक वर्ष बदलून सरकारचे फारसे लाभ वाढतील अशी शक्यताही दिसत नाही. या साºया स्थितीचा विचार करून अर्थ मंत्रालयाने आपले मत पंतप्रधान कार्यालयाला कळवले. त्याचा अंतिम निर्णय अर्थात पंतप्रधान कार्यालयाच घेईल, असे या सूत्रांकडून समजले.