ओबीसी समितीने मागविला प्रवेश, नोक-यांचा जातनिहाय तपशील, सर्व राज्यांना पाठविली पत्रे 

इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील जातींना उपगटांत विभाजित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महिनाभरापूर्वी नेमलेल्या समितीने सर्व राज्यांकडून गेल्या तीन वर्षांतील उच्चशिक्षण संस्थांतील प्रवेश आणि नोकरभरती यांचा जातनिहाय तपशील मागविला आहे.

भुवनेश्वर : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील जातींना उपगटांत विभाजित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महिनाभरापूर्वी नेमलेल्या समितीने सर्व राज्यांकडून गेल्या तीन वर्षांतील उच्चशिक्षण संस्थांतील प्रवेश आणि नोकरभरती यांचा जातनिहाय तपशील मागविला आहे.
उपगट केल्याने ओबीसी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यात कोणत्या जाती जास्त मागे आहेत, हे कळेल. तसेच सामर्थ्यशाली जाती इतरांना बाजूला सारून जास्त लाभ मिळविणार नाहीत, यासाठी उपाययोजनाही करता येतील. ओबीसी जातींना सध्या सरकारी नोकºया आणि सरकारी महाविद्यालयांत २७ टक्के आरक्षण मिळते. राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांनी घटनेच्या ३४० कलमान्वये आॅक्टोबरमध्ये एक आदेश जारी करून ओबीसींची उपगटात विभागणी कशी करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जी. राहिणी यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करीत आहे. या समितीने आता राज्य सरकारांकडून प्रवेश आणि नोकºयांचा तपशील मागविला आहे. समितीचे सचिव यू. वेंकटश्वरालू यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्य सरकारांना मिळाले आहे. असेच पत्र ओडिशा सरकारला मिळाले असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.

समितीला हवी ही माहिती
या समितीने सर्व राज्यांकडून पुढील माहिती मागविली आहे
- ओबीसी प्रवर्गात किती जात प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली?
- १९३१ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील जातींच्या नावांची यादी तसेच या यादीतील कोणत्या जाती ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट आहेत?
- या यादीतील प्रत्येक जातीची राज्यातील संख्या किती? या जातींची जिल्हानिहाय संख्या किती?
- राज्यांनी ओबीसींचे उपगट तयार करण्यासाठी काही प्रयत्न केले आहेत काय?