‘पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित विधेयक रद्दबातल ठरवावे’

उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांची सूचना

नवी दिल्ली : राज्यसभेमध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ मंजुरीविना प्रलंबित राहिलेले कोणतेही विधेयक रद्दबातल ठरविण्यात यावे, अशी सूचना उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी केली.

ते म्हणाले की, लोकसभेने संमत केलेले; पण राज्यसभेत प्रलंबित राहिलेले विधेयक लोकसभा बरखास्त होताच रद्दबादल होते. या नियमाबद्दलही चर्चा होणे आवश्यक आहे. संसदेच्या सभागृहांमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांंमुळे अमूल्य वेळ फुकट जातो. हे वातावरण बदलायला हवे. लोकशाही दुबळी करण्याचे हे प्रकार यापुढे थांबवायला हवेत. सोळावी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर राज्यसभेत प्रलंबित असलेली २२ विधेयके रद्दबादल झाली. अजूनही ३३ विधेयके राज्यसभेत मंजुरी न मिळाल्याने प्रलंबित आहेत. त्यातील तीन विधेयके तर गेल्या वीस वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या काळात मंजूर झालेली जी विधेयके राज्यसभेत मंजूर झाली नाहीत ती लोकसभा बरखास्त होताच रद्दबातल होतात. मात्र, राज्यसभेत प्रथम मांडलेले विधेयक लोकसभा बरखास्त होवो न होवो, ते रद्दबादल होत नाही. तशी तरतूद राज्यघटनेतच आहे.