कर्जमाफी शेतक-यांसाठी निरुपयोगी, नीति आयोगाच्या सदस्यांचे मत

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हा परिणामकारक उपाय नाही. कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केल्यावरही अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही.

मुंबई : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हा परिणामकारक उपाय नाही. कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केल्यावरही अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. कर्जमाफीतून शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य देता येत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या पैशात शेतकºयांच्या हिताच्या भावांतर अनुदानसारख्या इतर योजना राबविल्यास त्या फायदेशीर ठरतील, असे मत नीति आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. ते मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलत होते.

शेतमालाचा बाजारभाव आणि हमीभाव यातला फरक भरून काढणाºया भावांतर अनुदान योजनेचे जनक म्हणून चंद यांची ओळख आहे. शेतकºयांच्या प्रश्नांवर बोलताना ते म्हणाले, हमीभाव आणि कर्जमाफीने शेतकºयांचे प्रश्न सुटत नाहीत. केंद्र सरकार २३ पिकांना हमीभाव जाहीर करते. मात्र, त्यापैकी फक्त तीनच पिकांना हमीभाव मिळतो हे वास्तव आहे. त्यासाठी या वर्षी आम्ही पिकांच्या उत्पादनावर नव्हे, तर शेतमालाच्या किमतीवर लक्ष केंद्रित करीत आहोत.

शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात ते म्हणाले की, देशातील सरासरी ६० टक्के शेतकरी कर्ज घेतात. त्यापैकी ३० टक्के बँकांकडून तर उर्वरित ३० टक्के इतर मार्गांद्वारे कर्ज घेतात. जे शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतात त्यापैकी सुमारे ७० ते ८० टक्के कर्जाची परतफेड करतात. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ तुलनेत कमी शेतकºयांना होतो, हे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारने सन २००८मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली होती. दर ४ ते ५ वर्षांनी देशात पुन्हा पुन्हा कर्जमाफीची मागणी केली जाते. आवश्यक परिणाम मिळत नसतानाही कर्जमाफीवर इतका मोठा आर्थिक स्रोत खर्चावा का, याबाबत विचार होण्याची गरज आहे. त्याऐवजी भावांतर अनुदान योजनेसारख्या इतर शेतकरी हिताच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शेतकºयांना अधिक लाभ होईल.

व्यापक योजना जाहीर करणार
राज्यांनी शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी किंवा भावांतर अनुदान योजना राबवली असेल, शेतकºयांकडून शेतमालाची खरेदी केली असेल, मात्र खुल्या बाजारात विक्री करताना राज्य सरकारांना तोटा सहन करावा लागला असेल तर तोट्याच्या ४० टक्क्यांपर्यंत केंद्र सरकार राज्यांना मदत करेल. मध्य प्रदेशात अशा प्रयोगाला यश आले आहे, येत्या काळात संपूर्ण देशभर ही योजना राबवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. येत्या एक ते दीड महिन्यात यासंदर्भातील व्यापक योजना जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.