एंजल टॅक्सप्रकरणी स्टार्टअप कंपन्यांना सरकार आणखी सूट देण्याच्या विचारात

कर वसुलीसाठी नोटिसा मिळाल्यामुळे ओरड करणाऱ्या स्टार्टअप कंपन्यांना आणखी काही सवलती देण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे.

बंगळुरू - कर वसुलीसाठी नोटिसा मिळाल्यामुळे ओरड करणाऱ्या स्टार्टअप कंपन्यांना आणखी काही सवलती देण्याचा विचार केंद्र सरकारने चालविला आहे. केंद्रीय थेट कर बोर्ड (सीबीडीटी) आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार विभागाच्या (डीपीआयआयटी) वरिष्ठ अधिकाºयांनी स्टार्टअप कंपन्यांसोबतच्या बैठकीत ही माहिती दिली. सध्या करमाफीसाठी असलेली १0 कोटींची मर्यादा वाढवून २५ कोटी करण्यावर विचार केला जाईल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले.

डीपीआयआयटी विभागाचे सचिव रमेश अभिषेक यांच्यासह अनेक प्रमुख अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. अनेक उद्योजक आणि एंजल गुंतवणूकदारांचीही बैठकीला उपस्थिती होती. सध्या सातपैकी कोणत्याही सलग तीन आढावा वर्षांसाठी स्टार्टअप कंपन्यांना कर माफी दिली जाते. यातील सात वर्षांची मुदत दहा वर्षे करण्यावरही सरकार विचार करीत आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले.

बैठकीतील निर्णयानुसार, स्टार्टअप कंपन्या एका आठवड्याच्या आत एक गाभा समिती स्थापन करतील. ही समिती आपले अंतिम निवेदन सरकारला सादर करील. त्यानंतर कर विभाग आणि डीपीआयआयटी अतिरिक्त सवलतीबाबत नवीन अधिसूचना काढील.

कलम रद्द होणार नाही

सूत्रांनी सांगितले की, एंजल टॅक्सशी संबंधित कलम ५६ (२) (७) ब पूर्णत: रद्द करण्याची स्टार्टअप कंपन्यांची मागणी होती. तथापि, ही मागणी मान्य होणार नसल्याचे आजच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले.