येडियुरप्पांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2018 01:03 AM2018-05-17T01:03:56+5:302018-05-17T04:58:28+5:30
कर्नाटकात भाजपाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिल्यानं काँग्रेससह जनता दल धर्मनिरपेक्ष पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
येडियुरप्पांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
Next नवी दिल्ली- कर्नाटकात भाजपाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिल्यानं काँग्रेससह जनता दल धर्मनिरपेक्ष पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तसेच भाजपाविरोधात काँग्रेस आणि जेडीएसनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. या पीठात न्यायाधीश ए. के. सिकरी, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश शरद बोबडे यांचा समावेश आहे.
कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी 112 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. 78 जागांवर विजयी झालेल्या काँग्रेसनं काल 38 उमेदवार निवडून आलेल्या जेडीएसला पाठिंबा दिला. त्यामुळे काँग्रेस- जेडीएस आघाडीकडे सध्या 116 आमदारांचं पाठबळ आहे. त्यामुळे आम्हाला संधी मिळावी, अशी मागणी काँग्रेस- जेडीएसनं केली आहे.
LIVE अपडेट्स
येडियुरप्पांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, परंतु न्यायालयानं भाजपाला बजावली नोटीस
Supreme Court did not dismiss the petition filed by Congress and JD(S), said, "this petition is a subject of hearing later on". SC also issued a notice to respondents including BJP's BS Yeddyurappa, asking to file a reply pic.twitter.com/2fBrUDSRDm
— ANI (@ANI) May 16, 2018
The three-judge bench of Supreme Court refuses to stay swearing-in ceremony of BJP's BS Yeddyurappa as Karnataka Chief Minister #KarnatakaElectionspic.twitter.com/qHwlSprFhk
— ANI (@ANI) May 16, 2018
राज्यपालांचं शपथविधीला निमंत्रण देण्याचं काम असतं. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती कोणत्याही न्यायालयाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. न्यायालय राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही- मुकुल रोहतगी
It's Governor's job to invite to oath. The President and Governor are not answerable to any court. The court should not stop a constitutional functionary in functioning of his official duties: Mukul Rohatgi, BJP's lawyer #KarnatakaElections
— ANI (@ANI) May 16, 2018
- मुकुल रोहतगी यांचा काँग्रेसच्या याचिकांवर मध्यरात्री सुनावणी घेण्यावर आक्षेप
- तासभराच्या सुनावणीनंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांना युक्तिवाद संपवण्याची न्यायालयाची सूचना
"In a case like this where the opposite side is showing 117 MLAs support, how will you have 112 MLAs support?," Justice AK Sikri asks AG KK Venugopal, while hearing the petition filed by Congress & JD(S) challenging Karnataka Governor's decision #KarnatakaElections
— ANI (@ANI) May 16, 2018
The matter shouldn't be heard in the night. Heavens won't fall if someone is sworn in. Last time SC heard in night, the case related to hanging of Yakub Memon: M Rohatgi, BJP's lawyer tells court in hearing of plea filed by Cong & JD(S) challenging Karnataka Governor's decision
— ANI (@ANI) May 16, 2018
- बी. एस. येडियुरप्पांनी कुठल्या संख्याबळाच्या जोरावर सत्ता स्थापनेचा दावा केला आहे हे मला माहीत नाही. जोपर्यंत सत्ता स्थापनेचं पत्र मी पाहत नाही, तोपर्यंत कोणताही तर्क मी लावणार नाही, असं न्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले आहेत.
Justice SA Bobde said, "we do not know what kind of majority BS Yeddyurappa has claimed. Unless we see that letter of support, we cannot speculate", while hearing the petition filed by Congress & JD(S) challenging Karnataka Governor's decision #KarnatakaElections
— ANI (@ANI) May 16, 2018
- येड्डियुरप्पांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीला स्थगिती देण्याची सिंघवी यांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी
"Swearing-in ceremony can be held day after tomorrow," Abhishek Manu Singhvi in hearing of plea filed by Cong & JD(S) challenging Karnataka Governor's decision #KarnatakaElections
— ANI (@ANI) May 16, 2018
- भाजपाकडे फक्त 104 आमदार आहेत. तरीही येडियुरप्पांना सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिलं. हे पूर्णतः असंवैधानिक आहे- अभिषेक मनू सिंगवी
"Where is the letter of the Governor in which he invited BJP to form the government," three-judge bench asked petitioner's lawyer Abhishek Manu Singhvi while hearing the petition filed by Cong & JD(S) challenging Karnataka Governor's decision #KarnatakaElections
— ANI (@ANI) May 16, 2018
BJP has 104 seats,how will they prove majority on floor, even if they get some independent MLAs?Only way out is to bring Cong & JD(S) MLAs with them,either by using muscle power or buying MLAs. We have filed a petition urging Guv to give us a chance:Javed, lawyer,JD(S) & Congress pic.twitter.com/I4VXnlDkx4
— ANI (@ANI) May 16, 2018
It depends on Governor's discretion. Constitution provides them complete power to appoint anyone the CM, but Guv is expected to choose the person, who in their judgement, is in a situation to gain majority in the assembly:Subhash Kashyap, Constitutional expert #KarnatakaElectionspic.twitter.com/BSRIhE381b
— ANI (@ANI) May 16, 2018