मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे बहुमताचे गणित जमले; पण, रिकामी तिजोरी घेऊन करावे लागेल काम

बसपा, सपा व अपक्षांवर मदार; साऱ्यांना खुश ठेवणे गरजेचे

भोपाळ : मंगळवारी रात्रीपर्यंत मध्य प्रदेशातकाँग्रेस व भाजपा यांपैकी कोण सत्तेत येणार, याविषयी गोंधळ होता. मतमोजणी सुरू असताना कधी काँग्रेस पुढे तर कधी भाजपा, असेच चित्र होते. बुधवार पहाटे चित्र स्पष्ट झाले. काँग्रेसला ११४ तर भाजपाला १0९ जागा मिळाल्या. पण स्पष्ट बहुमत कोणालाच नाही. सर्वाधिक जागा मिळवलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसलाच बोलावण्याची वेळ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्यावर आली. अर्थात तोपर्यंत बसपा व सपा यांचा पाठिंबा आणि चार अपक्ष आमदारांचे समर्थन या पद्धतीने काँग्रेसने आकडा १२१ पर्यंत नेला.

पुढील पाच वर्षे या सर्व बाहेरच्या आमदारांना खुश ठेवणे हेच मोठे काम काँग्रेसला करावे लागेल. अपक्ष, बसपा, सपा यांच्या आमदारांच्या अनेक मागण्या निष्कारण पूर्ण कराव्या लागतील. पण त्याला नाईलाज आहे. जनतेने कोणालाच स्पष्ट कौल न दिल्याचा हा परिणाम. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंगळवारी रात्रीपर्यंत राज्यपालांकडे राजीनामा द्यायला गेले नाहीत, याचे कारण हेच होते. कुठे तरी आपल्या एक-दोन जागा वाढतील आणि काँग्रेसच्या कमी होतील, असे त्यांना वाटत होते. पण तोपर्यंत न थांबता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी रात्री साडेदहा वाजताच राज्यपालांना पत्र पाठवून सरकार स्थापनेचा दावा केला. त्यांनी आधी पत्र फॅक्सने पाठवले. पण न जाणो, काश्मीरच्या राजभवनातील फॅक्स बंद असल्याने विरोधकांचा सरकार स्थापनेचा प्रयत्न चुकला, तसे होऊ नये, म्हणून काँग्रेसने राजभवनात रात्री प्रत्यक्ष पत्र पाठवून अधिकाºयांकडून ते मिळाल्याची सहीही घेतली.

काँग्रेसने मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह सरकारवर टीका करताना, शेतकºयांना कर्जमाफी तसेच असंख्य लोकप्रियता मिळवून देणारी आश्वासने दिली आहेत. राज्याच्या तिजोरीत अर्थातच ठणठणात आहे. अनेकदा सरकारी कर्मचाºयांचा पगार द्यायला निधी नसतो. अनेक विकासाच्या योजनांचा पैसा अन्यत्र वळवण्याचे वा त्यांना कात्री लावण्याचे काम चौहान सरकारने केले. अशा स्थितीत आश्वासने पूर्ण करणे काँग्रेसला सोपे नाही. ते करताना राज्याला आर्थिक शिस्त लावणेही गरजेचे आहे. केंद्रातील मोदी सरकारकडून सतत अडवणूक होणार, हेही गृहित धरूनच योजना आखाव्या लागतील. सतत केंद्राने मदत केली नाही, अशी ओरड करून चालणार नाही. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. तोपर्यंत काही आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावले पडणे गरजेचे आहे. कर्जमाफीची घोषणा सरकार कदाचित लगेचच करेल. पण रोजगार लगेच तयार होत नाहीत. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरच लोकसभेच्या २९ जागा जिंकण्यासाठी पावले पडली असे म्हणता येईल. काँग्रेस व भाजपा यांना मिळालेल्या मतांत फार फरक नाही. काँग्रेसला ४९.६ व भाजपाला ४७.४ टक्के मिळाली आहेत. हा फरक तो वाढला तरच फायदा होईल.