देशातील कोळसा खाणी खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या

कोळसा खाणी खासगी क्षेत्राला व्यावसायिक वापरासाठी खुल्या करण्याच्या निर्णयास केंद्र सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली. कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण १९७३ साली करण्यात आले होते.

नवी दिल्ली : कोळसा खाणी खासगी क्षेत्राला व्यावसायिक वापरासाठी खुल्या करण्याच्या निर्णयास केंद्र सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली. कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण १९७३ साली करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रथमच खाणी खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या करण्यात येत आहेत. या निर्णयामुळे सरकारच्या कोल इंडिया या कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. या निर्णयाकडे अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे.
अर्थ व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोळसा व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी बैठकीनंतर निर्णयाची माहिती पत्रकारांना दिली. त्यांनी सांगितले की, या निर्णयाने कोळसा क्षेत्र एकाधिकारशाहीकडून स्पर्धात्मकतेकडे प्रवास करणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढेल. या निर्णयाने स्पर्धात्मकता वाढेल, तसेच सवोत्तम तंत्रज्ञानही या क्षेत्रात येईल. मोठी गुंतवणूक मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे कोळसा असलेल्या भागात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार निर्मिती होईल. या भागाच्या आर्थिक विकासाला त्यामुळे चालना मिळेल.
आजपर्यंत कॅप्टिव्ह वीज निर्मितीसाठीच खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणी दिल्या जात होत्या. आता ई-लिलावाद्वारे देशातील खासगी व जागतिक कंपन्यांनाही खाणपट्टे दिले जातील. या कंपन्या कोळसा काढून विकू शकतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कोळसा खाणी (विशेष तरतूद) कायदा २०१५ आणि खाणी व खनिज (विकास व नियमन) कायदा १९५७ अंतर्गत कोळसा खाणी व खाणपट्टे लिलावाला मान्यता देण्यात आली.

कोळसा खाणी खासगी क्षेत्राला खुल्या करण्याचा निर्णय या क्षेत्राला अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. १९७३ साली कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासूनच्या काळातील ही महत्त्वाची सुधारणा आहे. सूत्रांनी सांगितले की, भारतात ३०० अब्ज टन कोळसा साठे असल्याचे सांगितले जाते.