विकासदर दोन अंकी करण्याचे आव्हान

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०१७-१८या वित्तीय वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ७.७ टक्के इतका झाला होता. आता तो दोन अंकी करणे हे आपल्यापुढील आव्हान असून, त्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलावी लागतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सांगितले.

- सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०१७-१८या वित्तीय वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ७.७ टक्के इतका झाला होता. आता तो दोन अंकी करणे हे आपल्यापुढील आव्हान असून, त्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलावी लागतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सांगितले. राष्ट्रपती भवानातील सांस्कृतिक केंद्रात झालेल्या नीती आयोगाच्या चौथ्या बैठकीमध्ये ते म्हणाले की, ‘‘२०२२पर्यंत नवभारताचे निर्माण करण्याचा संकल्प
देशातील जनतेने केला आहे.’’ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, देशातील अनेक जिल्ह्यांचा उत्तम विकास करणे, आयुषमान भारत, पोषणविषयक योजना, इंद्रधनुष तसेच महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त करावयाचे कार्यक्रम अशा अनेक विषयांवर नीती आयोगाच्या या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. विविध सरकारी योजनांअंतर्गत गेल्या वर्षी नेमके काय काम झाले याचा आढावा घेऊन भविष्यात या योजना अधिक यशस्वी होण्यासाठी काही गोष्टी नीती आयोगाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्या.
देशात ऐतिहासिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नीती आयोग हे महत्त्वाचे माध्यम आहे असे सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पूरग्रस्त राज्यांना केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल. स्वच्छ भारत मोहिम, डिजिटल माध्यमातून होणारे व्यवहार, कौशल्यविकास यासंदर्भात नेमलेल्या उपगट, समित्यांमध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. हे सारे जण धोरणांची आखणी करण्यासाठी मोलाची कामगिरी बजावत आहेत. आयुष्यमान योजनेंतर्गत देशामध्ये दीड लाख आरोग्यकेंद्रे उभारण्याचे काम सुरु आहे. आरोग्य विमा योजनेचा लाभ १० कोटी कुटुंबांना मिळणार आहे. ग्रामस्वराज योजनेची अंमलबजावणी आता देशातील ४५ हजार गावांत केली जात आहे.
यंदाच्या वित्तीय वर्षामध्ये केंद्र सरकार राज्यांना ११ लाख कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. गेल्या सरकारच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या वर्षात जितका निधी केंद्राकडून राज्यांना मिळाला होता त्यापेक्षा ही रक्कम ६ लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे. नीती आयोगाची बैठक म्हणजे देशातील जनतेच्या आशा व आकांक्षांचे प्रतिक आहे असेही मोदी म्हणाले.
>संघराज्य पद्धतीची केंद्राकडून गळचेपी
केजरीवाल यांची भेट घ्यावी असे पत्र नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले आहे. पिनाराइ विजयन, एच. डी. कुमारस्वामी, ममता बॅनर्जी व एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या कुटुंबियांचीही भेट घेतली. संघराज्यपद्धतीची केंद्राकडून गळचेपी होत आहे, असा आरोप या चौघांनी केला.
>आंध्र व बिहारला विशेष दर्जा हवा
दिल्लीत मुख्यमंत्री विरूध्द उपराज्यपाल यांच्या दरम्यान पेटलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही आपापल्या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा देण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली.
बैठकीआधी केजरीवालांनी व्टीटर व्दारा सवाल उपस्थित केला की, ‘माझ्याऐवजी नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित रहाण्याचा अधिकार मी उपराज्यपाल बैजल यांना दिलेला नाही. राज्यघटनेच्या कोणत्या तरतूदीनुसार उपराज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकार कक्षेत बदल करीत आहेत?’ त्यावर नीती आयोगाचे कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उत्तर दिले की ‘नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला दिल्लीचे उपराज्यपाल उपस्थित नाहीत’.
>प्रश्न त्वरित सोडवा
दिल्ली सरकारला भेडसावणाºया सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी केरळ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रविवारी भेटून केली. नीती आयोगाच्या चौथ्या बैठकीला उपस्थित राहाण्यासाठी हे मुख्यमंत्री दिल्लीत आले आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या मंत्र्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयात धरणे धरले आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराइ विजयन, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू या चौघांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. तसे टिष्ट्वटही ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. नीती आयोगाच्या या बैठकीला दिल्ली, गोवा, मणिपूर, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपूराचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहिलेले नाहीत.