Central Government's 'Support' for the search of missing children | हरवलेल्या मुलांच्या शोधासाठी ‘आधार’, केंद्र सरकारचा प्रयत्न

संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : देशात दरवर्षी लाखो मुले हरवतात. त्यांच्यापैकी काहींना घरातून व अन्य ठिकाणांहून पळवले जाते तर काही स्वत:हून पळून जातात. अशा लहान मुलांना रस्त्यांवर बस स्थानकांपाशी वा रेल्वे स्थानकांवर भीक मागायला लावले जाते वा कचरा गोळा करण्याच्या कामांत गुंतवले जाते. एखादी संघटित टोळीच अनेकदा अशी कामे करवून घेत असते. पालक त्यांना शोधतात, पण त्यांचा शोध लागत नाही आणि ही मुले नेमकी कुठली हेही इतरांना कळत नाही.
हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय मंत्रालयाने बस स्थानके, रेल्वे स्थानके अशा ठिकाणी आधार लिंक असलेली बायोमेट्रिक यंत्रे बसवावीत, अशी विनंती केंद्रीय गृह मंत्रालयाला केली आहे. या सर्व मुलांची आधार कार्डे बनवण्यात यावीत आणि नोंदणी केल्यास यापैकी मुलांचे तरी पालक शोधणे सोपे होईल, असा सामाजिक न्याय मंत्रालयाचा अंदाज आहे. एका अधिका-याने सांगितले की, जवळपास सर्वांकडेच आधार क्रमांक आहे. त्यामुळे यासाठी फार मोठी गुंतवणूक करायची गरजही भासणार नाही. दूरसंचार मंत्रालयाच्या अधिका-याने सांगितले की, हरवलेल्या मुलांचा शोध व त्यांना पालकांपर्यंत पोहोचवणे यासाठी पंतप्रधानांच्या सूचनेने वेब पोर्टलचे लक्ष्य आम्ही ठेवले आहे.

कोणासाठी उपयोग होणार?
रेल्वे तसेच बस स्थानके व रस्त्यांवर भीक मागणारी मुले यांच्या हातांचे ठसे व छायाचित्रे एकत्र करता येतील. त्याआधारे त्यांचा आधार डेटा शोधणे सोपे होईल. केवळ दोन वेबसाइटना एकमेकांशी जोडून हे काम करणे शक्य आहे.