Budget 2019: सरकारच्या तिजोरीवर कर्जाचा भार; करदात्यांना सवलत देणं पडणार महागात ?

करदाते यंदाच्या बजेटमध्ये मोठी सवलत मागत आहेत, परंतु करदात्यांना अशी सवलत देण्याचा भार उचलण्यात सरकार सक्षम नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

ठळक मुद्देगेल्या साडेचार वर्षात सरकारची तिजोरी कमकुवत होत गेली आहे.अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार टॉप १0 कर प्रोत्साहन योजनेनुसार सरकारचे ७५ हजार २५२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे.२0१६ मध्ये सरकारने कर बचतीची मर्यादा ५0 हजार रुपयांनी वाढविली होती.

नवी दिल्ली : करदाते यंदाच्या बजेटमध्ये मोठी सवलत मागत आहेत, परंतु करदात्यांना अशी सवलत देण्याचा भार उचलण्यात सरकार सक्षम नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे यदाकदाचीत मोठ्या सवलतीचा निर्णय झालाच तर तो सरकारसाठी महाग पडण्याची शक्यता आहे.
गेल्या साडेचार वर्षात सरकारची तिजोरी कमकुवत होत गेली आहे. केंद्र सरकारवर (४९ टक्के) ८२ लाख, ३ हजार २५३ कोटी रुपये इतके कर्ज वाढले आहे. कर प्रोत्साहन योजना राबवूनही म्हणावा तितका महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार टॉप १0 कर प्रोत्साहन योजनेनुसार सरकारचे ७५ हजार २५२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे.
कलम ८0 सी नुसार करातील सवलतीच्या मर्यादेत ५0 हजार रुपयांची वाढ करण्याची कित्येक करदात्यांची मागणी आहे. यामुळे ३0 टक्क्यांचा कराचा स्लॅब असणारे म्हणजेच वार्षिक १0 लाखाहून अधिक उत्पन्न असणारे १५ हजार रुपयांची बचत करु शकतील. याचा सरकारी खजिन्यावर मात्र थेट परिणाम होऊ शकेल. १ कोटी करदात्यांनी जरी ही सवलत घेतली तरी, ५0 हजार कोटी रुपयांच्या कराच्या मर्यादेबाहेर जातील. यामुळे सरकारचे १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे.
पाच वर्षापूर्वी २0१३-१४ मध्ये कलम ८0 सी च्या कपातीनुसार २५, ४९१ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला होता परंतु २0१४ मध्ये ५0 हजार रुपयांची मर्यादा वाढवल्यामुळे त्यात वाढ झाली होती. मात्र, यावर्षी यामुळेच ५८ हजार, ९३३ कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षामध्ये ही १३0 टक्क्यांनी वाढली आहे.
२0१६ मध्ये सरकारने कर बचतीची मर्यादा ५0 हजार रुपयांनी वाढविली होती. यावर्षी ८0 सी सीडी (१ बी)नुसार एनपीएस कॉन्ट्रिब्युशनवर कर सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे एकूण बचत मर्यादा आता २ लाख रुपयांची आहे. सर्वसाधारण करदात्यांसाठी मुलभूत कर सवलत वाढवून ३ लाख रुपये करण्याची मागणी होत आहे. जर असे झाले तर ज्येष्ठांसाठीची मर्यादा वाढवून कमीत कमी ३.५ लाख इतकी करावी लागणार आहे. सध्या २.७ कोटी लोकांसाठी प्राथमिक करसवलतीची मर्यादा ३ लाख रुपये आहे.
३.५ लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी कलम ६७ अ नुसार २५00 रुपयांची सवलत मिळते. रिटर्न भरणा-या ५.७ कोटी लोकांमधून १.५ कोटी लोकांचे उत्पन्न ३.५ लाख इतके आहे. जर त्यांच्यासाठी कर सवलतीची मर्यादा ५0 हजार रुपयांने वाढवण्यात आली तर ते ७५ हजार कोटी रुपयांच्या करमर्यादेच्या बाहेर जातील आणि त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या ३७५0 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. ज्येष्ठांची कर मर्यादा वाढविण्यामुळेही इतर कारणामुळे आणखी ४५00 कोटी रुपयांचा तोटा होणार आहे.
लाभांशांवर कर लावणे बंद करण्यात यावेत, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कंपनी सुध्दा त्यावर कर चुकते करतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे करदात्यांना लाभांशावर कर लावण्यात येऊ नये. २0१६-१७ मध्ये लाभांशाच्या माध्यमातून सरकारला ४३,४१0 को.टी रुपयांचा कर मिळाला होता. त्यातील ४१,४१७ कोटी कंपनी लाभांश आणि फक्त १९९३ कोटी म्युच्यूअल फंडाच्या लाभांशातून मिळाले होते. यावर्षी म्युच्यूअल फंडाच्या लाभांशातून अधिक कर मिळण्याची आशा आहे.