मोदींच्या अखत्यारित असलेल्या नोकरी बोर्डात घोटाळा, संसदीय समितीच्या अहवालात ठपका

ढासळती विश्वासार्हता आणि प्रतिमेला सावरण्यासाठी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या पुढ्यात संसदेच्या स्थायी समितीने एका नव्या घोटाळ््याचा खुलासा करून नवीन संकट उभे केले आहे.

- शीलेश शर्मा

नवी दिल्ली : ढासळती विश्वासार्हता आणि प्रतिमेला सावरण्यासाठी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या पुढ्यात संसदेच्या स्थायी समितीने एका नव्या घोटाळ््याचा खुलासा करून नवीन संकट उभे केले आहे. मध्य प्रदेशातील मोठ्या व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडळ) घोटाळ््यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत हा दुसरा मोठा घोटाळा मानला जात आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीच्या १४ मार्चच्या अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या नोकºयांसाठी इच्छुकांची निवड करणारे सेवा निवड मंडळ (सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड-एसएसबी) या घोटाळ््याचे केंद्र बनले आहे. विशेष म्हणजे हा विभाग थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियंत्रणाखालील आहे.
नुकत्याच झालेल्या परीक्षांच्या माध्यमातून ५० हजार नियुक्त्या केल्या जाणार होत्या. परंतु, एसएसबीमध्ये सुरू असलेल्या गडबडीनंतर या सगळ््यावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. कारण एकानंतर एक परीक्षेसाठी तयार केलेली प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या आधीच बाहेर पडली व हे एसएसबीने स्वत: या संसदीय समितीपुढे मान्य केले आहे. डिसेंबर २०१६ पर्यंत आठ प्रश्न फुटले व त्यानंतर दोन. हे प्रश्न कोणी फोडले व कसे बाहेर आले याचा खुलासा केला जात नाही. संसदीय समितीने यावर अहवालात तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. काँग्रेसने सोमवारी हा मुद्दा उपस्थित करून पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व एसएसबीचे अध्यक्ष असीम खुराणा यांना ताबडतोब पदमुक्त करण्याची मागणी केली. ५० हजार जागांसाठी दोन कोटी विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते, आता त्यांचे भवितव्य मोदी सरकारने संकटात लोटल्याचा आरोप सूरजेवालांनी केला.

काँग्रेस म्हणते, असा केला गेला घोटाळा
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी पेपरफुटी कशी होत होती हे तपशिलासह हे सांगितले. त्यांचा दावा आहे की, एसएसबीने परीक्षा आयोजित करण्याआधी आॅनलाइन परीक्षेसाठी खासगी संस्थांसाठी निविदा जारी केली होती. मात्र अट अशी होती की परीक्षा घेण्यासाठी प्रश्नपत्रिका दोन तास आधीच उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. या प्रश्नपत्रिका एसएसबीच्या मुख्यालयात सुरक्षित संगणक व सर्व्हरवर असतील. पण मुख्यालयात कोणतेच सुरक्षित संगणक व सर्व्हर नाहीत. म्हणजेच ज्या कंपन्यांना परीक्षेचे कंत्राट दिले त्यांच्याच संगणकावरून प्रश्नपत्रिका अपलोड केले जात होत्या. हे काम चेन्नईत केले जात होते. या कंपन्यांनी प्रश्नपत्रिका वेळेआधीच बाहेर आणली. मोठी कमाई केली जाऊ शकते असा विचार करून कंपन्यांनी रिमोट अ‍ॅक्सेस सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने ती फोडली. काँग्रेसने एक व्हिडिओ क्लीप जारी करून हे दाखवले की कशा पद्धतीने विद्यार्थी बाजारात विकत आहे. शिवाय एका विद्यार्थ्याला ७०० प्रवेशपत्रे दिल्याचे सांगत काँग्रेस प्रश्न फुटल्याच्या तारखा दिल्या आहेत.