भाजपचे संकल्पपत्र; ६० वर्षांवरील शेतकरी व व्यापाऱ्यांना देणार पेन्शन

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम रद्द करू, राम मंदिरास आम्ही बांधील

नवी दिल्ली : ‘सब का साथ, सबका विकास’ हे मुख्य लक्ष्य ठेवून गेल्या पाच वर्षांत आखलेली धोरणे व राबविलेल्या योजना सर्वसमावेशक करून भारताला एक सशक्त, समृद्ध व स्वाभिमानी राष्ट्र म्हणून जगात ताठ मानेने उभे करण्याचा संकल्प सादर करून भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आणण्याचे आवाहन सोमवारी मतदारांना केले. मात्र या जाहीरनाम्यात राम मंदिर, काश्मीरबाबतचे राज्यघटनेतील ३५ ए व ३७0 कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा यांचा उल्लेख असून, त्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे या संकल्पपत्रामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेली नोटाबंदी, त्या काळात रांगेत उभे राहिलेल्यांपैकी काहींचे झालेले मृत्यू जीएसटीमुळे व्यापारी व उद्योजक यांना झालेला त्रास, त्यामुळे गेलेल्या नोकऱ्या व वर्षाला दोन कोटी रोजगार यांचा उल्लेख यामध्ये नाही.

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान सुरू व्हायला दोन दिवस राहिले असताना पक्षाने आपला जाहीरनामा ‘संकल्पपत्रा’च्या स्वरूपात प्रसिद्ध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत पक्षाच्या जाहीरनामा समितीचे प्रमुख व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ या शीर्षकाची ४५ पानी पुस्तिका जारी केली. मात्र या पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याची मुभाच देण्यात आली नाही. संकल्पपत्र जारी केल्यानंतर सारे नेते लगेचच व्यासपीठावरून निघून गेले.

अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी, काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहातून वेगळे ठेवणारे राज्यघटनेचे ३५ ए व ३७० हे अनुच्छेद रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा या मुद्द्यांचाही पक्ष हिरीरीने पाठपुरावा करणे सुरुच ठेवेल, असे राजनाथ सिंग यांनी स्पष्ट केले.
या संकल्पपत्रात पक्षाने विविध क्षेत्रांशी संबंधित अशी एकूण ७५ वचने पक्षाने मतदारांना दिली आहेत. या संकल्पपत्राचा आढावा घेता असे दिसते की त्यात पूर्णपणे नवी अशी कोणतीही घोषणा वा योजना नाही. सध्या सुरु असलेल्या वा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु करण्यात आलेल्या विविध योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यांचा लाभ अधिक समाजघटकांना देण्याचे त्यात योजले आहे.

सन २०२२ मध्ये येणारा देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव व सन २०४७ मधील सुवर्ण महोत्सव ही दोन मुख्य लक्ष्य डोळ््यापुठे ठेवून तोपर्यंत भारताला विकसित देश करण्याचे स्वप्न त्यात दाखविण्यात आले आहे. गेल्या ७० वर्षांच्या भूतकाळाशी नाळ तोडून नवा मार्ग आखण्याचे काम गेल्या पाच वर्षांत आमच्या सरकारने केले, असा दावा करत असताना यापुढील झेप घेण्यासाठी भक्कम पाया घालण्याचे काम येत्या पाच वर्षांत केले जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले आहे.

वादग्रस्त मुद्दे कायम
राम मंदिर, समान नागरी कायदा, काश्मीरसंबंधीचे अनुच्छेद ३५ ए व ३७० रद्द करणे, बेकायदा घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी मोहीम देशभर राबविणे आणि छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याकांना (हिंदू) नागरिकत्व देण्यासाठी ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल’ संसदेत मंजूर करून घेणे या वादग्रस्त मुद्द्यांची कासही भाजप सोडणार नसल्याचे स्पष्ट होते.