वॉशिंग्टन - भारत सरकारने गेल्या काही काळापासून सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच मोठ्या व्यवहारांसाठी आधारकार्ड बंधनकारक केले आहे.  सरकारने अनिवार्य केलेल्या या आधार कार्डची नोंदणी एक अब्जपेक्षा जास्त भारतीयांनी केली आहे. निव्वळ या आधार कार्डमुळे केंद्र सरकारचे ९ अब्ज डॉलर (58,500 कोटी रुपये) वाचले असल्याची माहिती आधार कार्डचे  निर्माते नंदन निलेकणी यांनी दिली आहे.

आधार कार्ड अंतर्गत केंद्र सरकारने आतापर्यंत सुमारे एक अब्ज नागरिकांना आधारकार्डचे वाटप केले आहे. तसेच विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आल्याने खोट्या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अशा घोटाळ्यांमधून ओरपले जाणारे सरकारचे तब्बल ९ अब्ज डॉलर वाचले आहेत.

देशातील नागरिकांसाठी आधार प्रणाली वापरण्याची कल्पना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अमलात आणली होती. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने व विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेला उचलून धरले. जागतिक बँकेने आयोजित केलेल्या विकासासाठी डिजिटल अर्थव्यवस्था या चर्चासत्रात उदयचे माजी प्रमुख असलेले नंदन निलेकणी सहभागी झाले होते. त्यावेळी निलेकणी यांनी आधारकार्ड आणि आधार प्रणालीमधून होणाऱ्या लाभांची माहिती दिली, तसेच विद्यमान सरकारचा असलेला पाठिंबा सांगितला.

आधारकार्ड हे विकसनशिल देशांसाठी योग्य डिजिटल सुविधा निर्माण करण्याचा सोपा मार्ग आहे, असे ते म्हणाले. तसेच आतापर्यंत भारतातील सुमारे एक अब्जहून अधिक नागरिकांनी आधारकार्डची नोंदणी केली असल्याची माहिती निलेकणी यांनी दिली. आधार कार्ड अनिवार्य केल्यामुळे सरकारची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बचत होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. " आधार कार्डमुळे बनावट लाभार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना चाप बसल्याने भारत सरकारचे सुमारे नऊ अब्ज रुपये वाचले आहेत. तसेच सुमारे ५० लाखांहून अधिक नागरिकांनी आपली बँक खाती आधारकार्डशी जोडली आहेत. त्यामुळे सरकारला सुमारे १२०० कोटी डॉलर थेट बँक खात्यात जमा करणे सरकारला शक्य झाले आहे." तसेच जर तुम्ही डिजिटल व्यवस्थेसाठी योग्य पायाभूत  सुविधा उभ्या केल्या तर तुम्ही मोठी झेप घेऊ शकता असा विश्वासही निलेकणी यांनी व्यक्त केला.

एक अब्ज लोकं मोबाइलच्या माध्यमातून पेपरलेस व्यवहार करू शकतात, हे आधारचं यश असून इतक्या मोठ्या प्रमाणात डिजिटल क्रांतीचा लाभ देणारा भारत हा एकमेव देश असल्याचे निलेकणी म्हणाले. विशेष म्हणजे अत्यंत कमी खर्चात हे होत असल्याने आर्थिक प्रवाहात तळागाळाचे लोक जोडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारने टपाल कार्यालयांतील गुंतवणूक, पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड म्हणजेच पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे आणि किसान विकास पत्रे यांनाही आता आधार बंधनकारक करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. तसेच बँक खात्यांना आधार क्रमांकाने जोडण्याचा निर्णय यापूर्वीच झालेला आहे. बेनामी मालमत्तांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या सरकारी योजना आणि सबसिडींचा लाभ घेण्यासाठीही आधार क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे. आधार क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी ३0 सप्टेंबरची मुदत आधी होती. ती आता वाढवून ३१ डिसेंबर करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या ३५ मंत्रालयांमार्फत १३५ कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. गरीब महिलांना मोफत स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल आणि खतांवरील सबसिडी, सार्वजनिक वितरणप्रणालीमार्फत चालविण्या येणारी स्वस्त धान्य दुकाने, मनरेगा आदी योजनांचा त्यात समावेश आहे. या सर्व योजनांना आधार बंधनकारक करण्यात आले आहे.