पोस्ट आॅफिसातील व्यवहारांनाही ‘आधार’, केंद्र सरकारचा निर्णय

टपाल कार्यालयांतील गुंतवणूक, पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड म्हणजेच पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे आणि किसान विकास पत्रे यांनाही आता आधार बंधनकारक करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : टपाल कार्यालयांतील गुंतवणूक, पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड म्हणजेच पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे आणि किसान विकास पत्रे यांनाही आता आधार बंधनकारक करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. या प्रकारची गुंतवणूक असणा-यांना ३१ डिसेंबर २0१७ पूर्वी आपला १२ अंकी आधार क्रमांक संबंधित कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे.
वित्त मंत्रालयाने चार स्वतंत्र गॅझेट अधिसूचना जारी करून या गुंतवणूक योजनांत आधार बंधनकारक केला आहे. २९ सप्टेंबर रोजीच या अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यापुढे आधार क्रमांक सादर केल्याशिवाय या योजनांत गुंतवणूकच करता येणार नाही. ज्यांनी आधीच गुंतवणूक केली आहे, त्यांनाही आधार क्रमांक सादर करावा लागेल. ज्या गुंतवणूकदारांना आधार क्रमांक मिळालेला नसेल, त्यांना आधारसाठी केलेल्या अर्जाची प्रत सादर करावी लागेल.
बँक खात्यांना आधार क्रमांकाने जोडण्याचा निर्णय यापूर्वीच झालेला आहे. बेनामी मालमत्तांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या सरकारी योजना आणि सबसिडींचा लाभ घेण्यासाठीही आधार क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे. आधार क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी ३0 सप्टेंबरची मुदत आधी होती. ती आता वाढवून ३१ डिसेंबर करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या ३५ मंत्रालयांमार्फत १३५ कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. गरीब महिलांना मोफत स्वयंपाकाचा गॅस, रॉकेल आणि खतांवरील सबसिडी, सार्वजनिक वितरणप्रणालीमार्फत चालविण्या येणारी स्वस्त धान्य दुकाने, मनरेगा आदी योजनांचा त्यात समावेश आहे. या सर्व योजनांना आधार बंधनकारक करण्यात आले आहे.