नव्या सरकारसमोर रोजगारनिर्मितीचे मोठे आव्हान

नव्या सरकारसमोरील आव्हान वाढीत झालेली घट थांबवून दीर्घकाळसाठी गैर मुद्रास्फीतिक वाढीचा दर वाढवण्याचे असेल.

नवी दिल्ली : नव्या सरकारसमोर मंदीला रोखून नव्या रोजगारनिर्मितीचे आव्हान मोठे आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळवलेल्या मोठ्या यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसमोर प्रमुख आव्हानांत जगातील सहाव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या भारतात मंदीला रोखून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा समावेश आहे. याशिवाय खासगी गुंतवणूक वाढवून बँकांना बुडीत कर्जातून वाचवणे ही मोठी आव्हाने आहेत, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

एस अँड पी ग्लोबल रेंिटंग्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ (अशिया) शॉन रोश म्हणाले की, तात्कालिक आव्हान म्हणजे सरकारने घेतलेल्या पुढाकारामुळे केल्या गेलेल्या सुधारणांचा लाभ घेणे. विशेषत: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि दिवाळखोरी आणि शोधन अक्षमता संहितेला (आयबीसी) तर्कसंगत बनवणे होय. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संपत्तीची गुणवत्ता वाढवणे हे असेल.

इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी सांगितले की, नव्या सरकारसमोरील आव्हान वाढीत झालेली घट थांबवून दीर्घकाळसाठी गैर मुद्रास्फीतिक वाढीचा दर वाढवण्याचे असेल. गेल्या वर्षी आॅक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये आर्थिक वृद्धी दर कमी होऊन पाच आठवड्यांत खालच्या पायरीवर (६.६ टक्के) आली आहे.

यंदाही विरोधी पक्षनेता नसेल
मावळत्या १६ व्या लोकसभेप्रमाणे आता स्थापन होणाऱ्या १७ व्या लोकसभेतही कोणीही अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल. लोकसभा अध्यक्ष विरोधी पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देतात. मात्र त्यासाठी अशा पक्षाची सभगृहातील सदस्यसंख्या लोकसभेच्या सदस्यसंख्येच्या किमान १० टक्के म्हणजे ५५ असणे ही अट आहे. मावळत्या लोकसभेत ४५ सदस्य असलेला काँग्रेस सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता. परंतु काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकले नव्हते. नव्या लोकसभेतही कोणत्याच पक्षाचे ५५ सदस्य निवडून आलेले नसल्याने कोणीही अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसेल. काँग्रेसची लोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढून ५२ झाली असली तरी किमान आवश्यक संख्येहून ही संख्या तीनने कमी आहे. मात्र आता अनेक पदांवरील निवडी विरोधी पक्षनेत्याविनाच कराव्या लागतील.

अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, नव्या सरकारला कंपन्यांना जमीन अधिग्रहणाच्या नियमांत सूट द्यायला हवी. कामगार कायद्यांतील सुधारणांना पुढे नेणे, गैर बँंिकंग कर्ज क्षेत्रात निधीची टंचाई दूर करायला हवी आणि बँंिकग प्रणालीने बुडीत कर्जाचा प्रश्न सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.