निकालाची कुणकुण? सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापूर्वीच केंद्राने छापले ८,३५० इलेक्टोरल बाँड!

Electoral Bond: प्रत्येकी एक कोटी रुपये किमतीचे रोखे छापण्याचे आदेश देण्यात आले होते, असे सांगितले जात आहे.

Electoral Bond: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय स्टेट बँकेने विविध राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. या इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्याने विरोधकांकडून भाजपावर जोरदार टीका केली जात आहे. यावरून विरोधकांनी भाजपा आणि केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वीच सरकारने ८,३५० इलेक्टोरल बाँड छापले होते, अशी नवीन माहिती समोर आली आहे. 

माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून ही माहिती मिळाल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचा ठपका ठेवून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय देण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने हजारो कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली होती. शासकीय प्रिटिंग कंपनीने आधीच ८,३५० रोख्यांची छपाई करून ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवले असल्याचे उघड झाले आहे.

प्रत्येकी एक कोटी रुपये किमतीचे रोखे छापण्याचे आदेश 

प्रत्येकी एक कोटी रुपये किमतीचे रोखे छापण्याचे आदेश शासकीय प्रिटिंग कंपनीला देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने योजना बंद करण्याचा आदेश दिल्याच्या १५ दिवसांनंतर अर्थ मंत्रालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांची छपाई रोखण्याचे आदेश दिले. निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू झाल्यापासून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्यात आली. भाजपाकडे ८,४५१ कोटी, काँग्रेस १,९५० कोटी, तृणमूल काँग्रेस १,७०७.८१ कोटी आणि बीआरएसकडे १,४०७.३० कोटींचे निवडणूक रोखे गेले. यासंदर्भात इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिले आहे. 

दरम्यान, १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात एसबीआयने २२ हजार २१७ निवडणूक रोख्यांची विक्री केली. पैकी सर्वाधिक ८ हजार ४५१ निवडणूक रोखे भाजपाच्या नावे देण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत एकूण १२ हजार ७६९ कोटींचे निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत. तर, निम्म्याहून जास्त ६ हजार ०६० कोटींचे रोखे एकट्या भाजपाने वटवले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.