'आप'च्या मान्यतेलाच धोका, आरोप सत्य सिद्ध झाल्यास...; केजरीवालांवर अ‍ॅक्शन घेत ED नं असं काय केलं?

ईडीने या कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये केजरीवाल यांच्या विरोधातील प्रकरणात आम आदमी पार्टीची तुलना एका 'कंपनी'सोबत केली आहे. तर पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना डायरेक्टर/CEO असल्याचे म्हटले आहे.

शंभर कोटी रुपयांच्या कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्रीअरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. यानंतर, शुक्रवारी पीएमएलए न्यायालयाने 28 मार्चपर्यंत त्यांची ईडी कोठडीत रवानगी केली आहे. या प्रकरणात मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांच्यानंतर केवळ अरविंद केजरीवालच नाही, तर आम आदमी पार्टीवरही संकट आले आहे. 

ईडीने या कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये केजरीवाल यांच्या विरोधातील प्रकरणात आम आदमी पार्टीची तुलना एका 'कंपनी'सोबत केली आहे. तर पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना डायरेक्टर/CEO असल्याचे म्हटले आहे.

पीएमएलएच्या कलम 70 अंतर्गत प्रकरण नोंदवले - 
अंमलबजावणी संचालनालयाने शुक्रवारी केजरीवाल यांच्या कोठडीची मागणी करत, विशेष न्यायालयात म्हटले आहे की, ' अशा पद्धतीने आम आदमी पक्षाने अरविंद केजरीवाल यांनी मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा केला आहे. यासाठी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए)च्या कलम 70 अंतर्गत प्रकरण नोंदवले आहे.' पीएमएलएचे हे कलम कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणात लावले जाते. 'कंपनी'चा अर्थ कुठल्याही कॉर्पोरेट फर्म अथवा कुठल्याही व्यक्तिंच्या समूहिक संघटनेशी आहे.'

ईडीने म्हटले आहे की, 'अरविंद केजरीवाल हे आम आदमी पार्टीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतात. ते संस्थापक सदस्य आहेत आणि धोरण तयार करण्यातही सहभागी असतात. लाच मागण्यातही त्याचा सहभाग आहे. पीएमएलए अंतर्गत गुण्याच्या वेळी 'कंपनी', जिचे नाव 'आप' आहे. कामकाजासाठी जबाबदार होती.' महत्वाचे म्हणजे, मद्य घोटाळ्यातून मिळालेल्या  पैशांचा वापर पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी केल्याचेही ईडीचे म्हटले आहे. तसेच, 45 कोटी रुपये हवालाच्या माध्यमाने गोव्यात प्रचारासाठी पाठवण्यात आले होते, असा दावाही संस्थेने केले आहे.

...तर निवडणूक आयोगाकडून पक्षाची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते -
ईडीने म्हटले आहे की, अशाप्रकारे केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी या दोघांविरुद्धही पीएमएलच्या कलम 70 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीएमेएलए प्रकरणात एखाद्या राजकीय पक्षाचा सहभाग असल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जाणकारांच्या मते, ईडीच्या ताज्या स्टँडमुळे आम आदमी पक्षासमोर मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. पक्षाचे कार्यालयही जप्त केले जाऊ शकते. एवढेच नाही, तर ईडीने लावलेले आरोप सत्य सिद्ध झाल्यास, निवडणूक आयोगाकडून पक्षाची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. मात्र अद्याप, ईडीने 'आप'विरोधात केस दाखल केलेली नाही.