६२% सैनिकी शाळा भाजप-संघाकडे? संरक्षण मंत्रालयाने दावा फेटाळला

Education Sector: देशात सुरू होणाऱ्या नव्या सैनिकी शाळा चालवण्याची जबाबदारी भाजप-आरएसएसशी संबंधित असलेल्यांना देण्यात येत असल्याचा दावा करणारा अहवाल संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळला.

नवी दिल्ली - देशात सुरू होणाऱ्या नव्या सैनिकी शाळा चालवण्याची जबाबदारी भाजप-आरएसएसशी संबंधित असलेल्यांना देण्यात येत असल्याचा दावा करणारा अहवाल संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळला.

सरकारने ६२ टक्के नवीन सैनिकी शाळांची जबाबदारी संघ परिवार आणि भाजप नेत्यांशी संबंधित लोकांना दिली आहे, असा दावा ऑनलाइन मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने आपल्या वृत्तात केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, ‘सैनिकी शाळांबाबत प्रसिद्ध झालेले वृत्त निराधार आहेत. आमच्याकडे ५०० हून अधिक अर्ज आले होते, त्यापैकी आतापर्यंत आम्ही ४५ शाळांचे अर्ज मंजूर केले आहेत.

अशी आहे निवड प्रक्रिया
शाळा मूल्यांकन समिती आहे. यामध्ये सैनिक स्कूल किंवा नवोदय शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा समावेश करून जिल्हाधिकाऱ्यांना अध्यक्ष करण्यात आले. 
अर्ज करणाऱ्या शाळेला भेट देऊन पडताळणी करण्यात येते. 
अध्यक्ष म्हणून सैनिक स्कूल सोसायटीचे सहसचिव, सीबीएसईचे सचिव आणि एक शिक्षण तज्ज्ञ सदस्य म्हणून असतात. 

१०० सैनिकी शाळा...
सरकारने देशभरात १०० सैनिकी शाळा उघडण्याची योजना लागू केली होती. याअंतर्गत अनेक स्वयंसेवी संस्था, राज्य सरकार आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करण्यात आली. 

अतिशय विचारपूर्वक शाळांचे नियोजन
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘नवीन सैनिकी शाळांचे नियोजन अतिशय विचारपूर्वक केले गेले आहे. त्यांची निवड प्रक्रिया अत्यंत कठोर आहे. ती संतुलित ठेवली गेली आहे जेणेकरून त्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल आणि त्याच वेळी पात्र विद्यार्थ्यांना आवश्यक आर्थिक मदत दिली जाईल. त्याची सतत छाननी होते. अर्जदाराचा राजकीय कल किंवा विचारसरणी किंवा इतर कशानेही निवड प्रक्रियेत फरक पडत नाही. या प्रक्रियेचे राजकारण करणे किंवा योजनेच्या उद्देशाबद्दल गैरसमज निर्माण करणे चुकीचे आहे.’