एका वर्षात 50 टक्के भारतीयांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना दिली लाच, सर्वेक्षणातून माहिती उघड

गेल्या वर्षभरात दर १० पैकी ५ भारतीयांनी त्यांची कामं पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिली आहे. एका ऑनलाईन सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे गेल्या वर्षभरात दर १० पैकी ५ भारतीयांनी त्यांची कामं पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिली आहे. एका ऑनलाईन सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात दर १० पैकी ८ लोकांनी पोलीस, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याची कबुली दिली आहे.

नवी दिल्ली- गेल्या वर्षभरात दर १० पैकी ५ भारतीयांनी त्यांची कामं पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिली आहे. एका ऑनलाईन सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात दर १० पैकी ८ लोकांनी पोलीस, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याची कबुली दिली आहे. याशिवाय मालमत्ता नोंदणी आणि व्हॅटसाठी लहान-मोठी लाच देणाऱ्यांचं प्रमाणदेखील ८० टक्के इतकं आहे.

लोकल सर्कल या वेबसाईटने देशातील भ्रष्टाचाराच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वेक्षण केलं होतं. यासाठी देशातील २०० पेक्षा अधिक शहरांमधून ऑनलाईन माहिती गोळा केली असल्याचा दावा वेबासाईटने केला. यामध्ये सुमारे १ लाखापेक्षा जास्त लोकांनी सहभाग घेतल्याची माहितीही या वेबसाईटने दिली आहे. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल ८ प्रश्न विचारण्यात आले होते.
या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या २५ टक्के लोकांनी आतापर्यंत अनेकदा लाच दिल्याचं सांगितलं. तर २० टक्के लोकांनी गेल्या वर्षभरात त्यांना एक किंवा दोनवेळा लाच द्यावी लागल्याचं म्हटलं. भविष्यनिर्वाह निधी, आयकर, सेवा कर आणि रेल्वेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये लाच द्यावी लागल्याची कबुली देणाऱ्यांचं प्रमाण ९ टक्के असल्याचं या सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे. दुसरीकडे, फक्त लाच दिल्यानेच काम होऊ शकतं, असं मानणाऱ्यांचं प्रमाण एक तृतीयांश इतकं आहे. लाच न दिल्यास आपलं काम अडकेल, असं मानणाऱ्या लोकांचं प्रमाण २० टक्के आहे. राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाने लाचखोरी कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात कोणतीही पावलं उचलली नाहीत, असं मत सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या आर्ध्याहून अधिक जणांनी व्यक्त केलं. 

लोकल सर्कलने केलेल्या सर्वेक्षणातून देशातील भ्रष्टाचार अजूनही कमी झाला नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे, या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ४२ टक्के लोकांनी भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावलं फार प्रभावी नसल्याचं म्हंटलं. भ्रष्टाचाराची तक्रार करणं अतिशय कठीण काम असल्याचं अनेकांचं मत आहे. लाचखोरीची तक्रार दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारांकडून सुरु करण्यात आलेल्या हॉटलाईन व्यवस्थित काम करत करतात असं फक्त 9 टक्के लोकांनी म्हंटलं आहे.