अयोध्या प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी

अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद जमिनीच्या विवादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या प्रकरणावर आज सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार

नवी दिल्ली - अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या विवादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.  पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सकाळी 10.30 वाजता सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना नवीन खंडपीठ स्थापन करणार असल्याचे सांगितले होते. घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामाणा, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. 

(राम मंदिर की रामराज्य?)

अयोध्येतील जागेच्या वादाप्रकरणी 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सुनावलेल्या निकालाविरोधात याचिकांविरोधात नव्या पीठाकडून सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं 4 जानेवारीला म्हटलं होतं. 'हे राम जन्मभूमीचं प्रकरण आहे. यावर पुढील आदेश घटनापीठाकडून 10 जानेवारीला देण्यात येईल,' असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी त्यावेळी म्हटलं होतं. 

राम जन्मभूमी प्रकरणात 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निकाल दिला. वादग्रस्त जमीन रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तीन पक्षकारांमध्ये विभागण्यात यावी, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. 

Delhi: Visuals of security outside the Supreme Court ahead of #AyodhyaHearing by a five-judge Constitution bench. pic.twitter.com/5jnLDmPtjL

— ANI (@ANI) January 10, 2019

 

अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद विवादासंबंधी 2.77 एकर जमिनीच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 30 सप्टेंबर 2010 रोजीच्या 2-1अशा बहुमताच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

दुसरीकडे, राम मंदिर उभारण्यासाठी वटहुकूम आणावा, अशी मागणी रा.स्व.संघ आणि त्यांच्या परिवारातील संघटना वारंवार करत आहेत. त्यासाठी मोदी सरकारवर दबावही आणला जात आहे. मात्र, या खटल्याची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राम मंदिराबाबत सरकार निर्णय घेईल, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वृत्तसंस्था 'ANI 'ल्या दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केली होती.