राम मंदिराच्या नावावर १४०० कोटींचा अपहार, निर्मोही आखाड्याचा विहिंपवर आरोप : देणगीच्या नावाखाली पैसे

मंदिराच्या नावावर नोट आणि व्होट एकत्र केले आहेत; पण या मुद्यावर ते काहीही करू इच्छित नाहीत.

लखनौ : अयोध्येतील राम मंदिराच्या नावावर विश्व हिंदू परिषदेने १४०० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा सनसनाटी आरोप राम मंदिर वादातील एक पक्ष निर्मोही आखाड्याने केला आहे. मात्र, निर्मोही आखाड्याचा हा आरोप विहिंपने फेटाळून लावला
आहे.
निर्मोही आखाड्याचे सदस्य सीताराम यांनी आरोप केला आहे की, या संघटनेने देणगीच्या नावाखाली पैसे स्वीकारले आहेत. निर्मोही आखाड्याने मात्र कधी कुणाला असे पैसे मागितले नाहीत. विहिंपने मात्र राम मंदिराच्या बांधकामासाठी लोकांकडून देणगी स्वरूपात पैसे घेतले; पण त्यांनी आपल्या स्वत:च्या इमारतींसाठी या पैशांचा उपयोग केला.
सीताराम यांनी म्हटले आहे की, राम मंदिर वादातील आम्ही मुख्य पक्ष आहोत; मात्र या नेत्यांनी आपल्या स्वार्थी हेतूंसाठी हा मुद्दा हायजॅक केला आहे.
या पैशांचा उपयोग करून त्यांनी सरकार बनविले आहे. राम मंदिरासाठी एक पैसाही उपयोगात आणला नाही. या राजकारण्यांनी राम मंदिराच्या नावावर नोट आणि व्होट एकत्र केले आहेत; पण या मुद्यावर ते काहीही करू इच्छित नाहीत.
हे आरोप फेटाळून लावताना विहिंपचे नेते विनोद बंसल यांनी म्हटले आहे की, १९६४ पासून जमा केलेल्या प्रत्येक पैशाच्या हिशेबासाठी ही संघटना जबाबदार आहे. (वृत्तसंस्था)
रविशंकर यांच्याकडून वक्फ बोर्डाला आॅफर?
आर्ट आॅफ लिव्हिंगचे प्रमुख श्री श्री रविशंकर यांनी वादग्रस्त जागेतील एक तृतीयांश जागा सोडण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला मोठ्या रकमेची आॅफर दिल्याचे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
एका स्टिंग आॅपरेशनमध्ये एका खोलीत महंत दिनेंद्र दास हे कथित स्वरूपात वादग्रस्त २.७७ एकर जागेच्या बदल्यात सुन्नी वक्फ बोर्डाला पैशांची आॅफर देताना कॅमेºयात पकडले गेल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दास यांनी सांगितले की, हा सौदा श्री श्री यांच्यामार्फत होता.
मध्यस्थीला वक्फ बोर्डाने दिला नकार
राम मंदिर वादात मध्यस्थी म्हणून श्री श्री रविशंकर यांनी एकीकडे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचीही त्यांनी नुकतीच भेट घेतली आहे. तथापि, श्री श्री यांच्या मध्यस्थीला सुन्नी वक्फ बोर्डाने नकार दिला आहे.
अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. या संस्थांचे असे म्हणणे आहे की, श्री श्री यांच्या मध्यस्थीत कोणताही कायदेशीर आधार नाही.