बांगलादेशातून आलेल्या 1 लाख हिंदू आणि बौद्धांना मिळणार भारतीय नागरिकत्व

भारत एक बाजूनं रोहिंग्या मुस्लिमांना विरोध करत असतानाच आता बांगलादेशातून आलेल्या 1 लाख हिंदू आणि बौद्धांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्याच्या तयारीत आहे. भारतातल्या नॉर्थ ईस्ट भागात जवळपास एक लाख चकमा आणि हाजिंग शरणार्थी आहेत. त्यासंदर्भात काल एक बैठकही झाली. ज्यात या शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यावर एकमत झालं.

नवी दिल्ली, दि. 14 - भारत एक बाजूनं रोहिंग्या मुस्लिमांना विरोध करत असतानाच आता बांगलादेशातून आलेल्या 1 लाख हिंदू आणि बौद्धांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्याच्या तयारीत आहे. भारतातल्या नॉर्थ ईस्ट भागात जवळपास एक लाख चकमा आणि हाजिंग शरणार्थी आहेत. त्यासंदर्भात काल एक बैठकही झाली. ज्यात या शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यावर एकमत झालं.

काल झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2015मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला चकमा आणि हाजिंग शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे निर्देश दिले होते. जे जास्त करून भारताच्या पूर्वेकडच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्यात वास्तव्याला आहेत. परंतु अरुणाचल प्रदेशच्या अनेक सामाजिक संघटनांनी या शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्यास विरोध दर्शवला आहे.

शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व बहाल केल्यास राज्याची लोकसंख्या वाढून त्याचा सामान्य जनजीवन परिणाम होणार असल्याचा दावा काही सामाजिक संघटनांनी केला आहे. 1960च्या दशकात बांगलादेशा(पूर्व पाकिस्तान)तून एका धरण प्रकल्पामुळे हजारोंच्या संख्येनं चकमा आणि हाजिंग समुदायाचे लोक विस्थापित झाले. चकमा हे बौद्ध धर्माशी संबंधित आहेत. तर हाजिंग हे हिंदू समुदायात येतात. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, जवळपास 5,000 चकमा व हाजिंग शरणार्थी अरुणाचलमध्ये आले आहेत. मात्र आता त्यांची लोकसंख्या एक लाखांच्या वर गेली आहे. 

बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याकांवर बेकायदेशीर निर्वासितांचा ठपका लागण्याची टांगती तलवार असतानाच सरकारचा हा निर्णय मोठा दिलासादायक ठरणार आहे. कारण कायदेशीर सुधारणांमुळे निर्वासित किंवा शरणार्थींची केवळ भीतीच दूर होणार नाही, तर त्यांना भारतीय नागरिकत्वावर हक्कही सांगता येणार आहे. 1955चा नागरिकत्व कायदा हा त्यांच्यासाठी कायदेशीर मार्ग ठरू शकतो. या देशांमधील प्रतिकूल वातावरण पाहता मोदी सरकारच्या हिंदूंचे रक्षणकर्ते बनण्याच्या इच्छेतून हा प्रयत्न होत आहे. कायम दुय्यम दर्जाची वागणूक, दंगलखोर अशी निर्माण झालेली ओळख शरियत कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप अशा तक्रारींचा पाढा वाचणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्याकांना हा कायदा वरदान ठरेल. मात्र बांगलादेशमधील आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून स्थलांतर करणाऱ्या मुस्लिम स्थलांतरितांना त्याचा लाभ होणार नाही.

शरणार्थी कोण ?
राजकीय आणि धार्मिक खटल्यांपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी शरण येणारे लोक आणि आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरण करणारे लोक यात फरक केला जाणार असून शरणार्थी कोण याची नव्याने व्याख्याही केली जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या हिंदूंसाठी भारत हे स्वाभाविक घर असल्याचा संघ परिवाराकडून दिला जाणारा संदेश पाहता सरकारचा राजकीय अजेंडा उपरोक्त भेदभावासाठी अनुकुल ठरतो.

कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा
अलीकडेच निश्चित करण्यात आलेल्या तारखेनुसार 31 डिसेंबर 2014 रोजी भारतात वास्तव्य असलेल्या शरणार्थींना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल. या कायद्याच्या कलम 2(1) (बी) नुसार अशा नागरिकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. पारपत्र( भारतात प्रवेश) कायदा 1920 आणि विदेश कायदा 1946 मध्येही बदलांचा प्रस्ताव आहे. 
दीर्घकाळापासूनच्या व्हिसाधारकांना आधार कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना आणि पॅन कार्ड अशा सुविधा पुरविल्या जातील. लवकरच संबंधित मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाऊ शकतो, असे गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.