निविदांना तब्बल दोन वर्षांचा विलंब

नाशिक : प्रशासकीय मान्यतेनंतर दोन वर्षे उलटूनही संबंधित कामांच्या निविदाच काढल्या नसल्याची गंभीर बाब जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत ...

ठळक मुद्देसदस्य चक्रावले : अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार उघड

नाशिक : प्रशासकीय मान्यतेनंतर दोन वर्षे उलटूनही संबंधित कामांच्या निविदाच काढल्या नसल्याची गंभीर बाब जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत उघड झाल्याने सदस्यांनी अधिकाºयांच्या कामकाजावर तीव्र आक्षेप घेत विलंब झालेल निविदांचा खुलासा करण्याची मागणी करीत यापुढे अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे दोन-दोन वर्षे विलंब झालेल्या निविदांचा विषय ऐनवेळी सभागृहासमोर ठेवण्याची चलाखी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने सदस्यांनी अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत लघुपाटबंधारे विभागाने जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वर्षातील प्रशासकीय मंजुरीच्या फाइल्स सभागृहापुढे ठेवल्यानंतर सदस्यांनी अधिकाºयांच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. केवळ एखाद्या विभागाचा असा प्रकार नसून अनेक विभाग निविदा काढण्यास विलंब करीत असल्याने निधी पडून राहाण्याची नामुष्की ओढावते याकडे कुंभार्डे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांकडून वेळेत कामे होत नसल्याची तक्रार असल्याने सदस्यांनी याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लांडगे यांना जाब विचारला. ३१ मार्च २०१८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता घेतलेल्या कामांची निविदाप्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी इतका विलंब का झाला याचा जाब विचारत सदर कामे थांबविण्याचे आदेश दिले.
मालेगाव तालुक्यातील सिमेंट कॉँक्रीटचा पाटबंधारा बांधण्याच्या कामास २०१७-१८ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर लागलीच निविदाप्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु या कामाच्या निविदा काढल्याच नाहीत. वास्तविक कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि मंजुरीसाठी सदस्यांकडून प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे अनेक विभाग हे प्रशासकीय मान्यतेनंतरही निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करीत नाहीत. या प्रकाराचा खुलासा अधिकाºयांनी करण्याबरोबरच अशाप्रकारच्या किती निविदा प्रलंबित आहेत याची माहिती देण्यासाठी अध्यक्षांच्या दालनात विशेष बैठक बोलविण्याची मागणी सदस्यांनी केली.