भाजीविक्रेत्यांना ‘अल्टिमेटम’

गणेशवाडी : ताबा न घेतल्यास नव्याने लिलावप्रक्रिया

नाशिक : महापालिकेने गणेशवाडी येथील भाजीमंडईतील ४६८ पैकी १५४ ओट्यांचा लिलाव होऊन सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी ओटेधारक विक्रेत्यांनी त्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यातच महापालिकेने पंधरा दिवसांपूर्वी राबविलेल्या लिलावालाही अत्यल्प प्रतिसाद लाभलेला आहे. १५४ ओटेधारकांनी अद्याप ताबा न घेतल्याने आणि भाडेही अदा न केल्याने महापालिकेने संबंधित विक्रेत्यांना अल्टिमेटम दिला असून, नव्याने लिलावप्रक्रिया राबविण्याचे संकेत दिले आहेत.
महापालिकेने गणेशवाडी येथे सुमारे ६ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या भाजीमंडईमधील ४६८ पैकी १५२ ओट्यांसाठी लिलावप्रक्रिया पूर्ण करून सहा महिने उलटले तरी, अद्याप एकाही विक्रेत्याने मंडईत व्यवसायाला सुरुवात केलेली नाही. न्यायालयाने गोदाघाटावरील भाजीमार्केट हटविण्याचे आदेश जून महिन्यात दिल्यानंतर महापालिकेने गणेशवाडी भाजीमार्केटमधील ४६८ ओट्यांसाठी दि. १० जून २०१५ रोजी लिलावप्रक्रिया राबविली होती. या लिलावात सहभागी होणाऱ्या विक्रेत्यांकडून महापालिकेने प्रत्येकी पाच हजार रुपये अनामत रक्कम घेतली. त्यानुसार लिलावात १५२ ओट्यांना बोली बोलली जाऊन महापालिकेला महिनाभराचे भाडे २ लाख ४३० रुपये प्राप्त झाले होते, तर अनामत रकमेच्या माध्यमातून ७ लाख ६० हजारांचा महसूल खजिन्यात जमा झाला होता. उर्वरित ३१६ ओट्यांना मागणीच न आल्याने त्यांचा लिलाव तहकूब ठेवण्यात आला होता. लिलावप्रक्रियेत सर्वाधिक बोली मासिक २ हजार रुपये भाड्यासाठी बोलली गेली होती, तर महापालिकेने १३५० रुपयांपासून सुरुवात केली होती. सदर लिलावप्रक्रिया होऊन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. परंतु विक्रेत्यांना मार्केटमध्ये व्यवसाय थाटण्यास मुहूर्त लाभलेला नाही. महापालिकेने संबंधित विक्रेत्यांकडून तीन महिन्यांचे आगावू भाडे घेतले होते. त्यानंतर विक्रेत्यांनी भाडे भरलेले नसल्याने महापालिकेने आता त्यांच्या अनामत रकमेतून भाडे वळते करण्यास सुरुवात केल्याचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी सांगितले. विक्रेत्यांनी मार्केटमध्ये त्यांना दिलेल्या ओट्यांवर व्यवसाय सुरू करावा अन्यथा मुदतीनंतर सदर ओट्यांसाठी पुन्हा एकदा नव्याने लिलावप्रक्रिया राबविण्यात येईल, असेही बहिरम यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महापालिकेने ७ डिसेंबर रोजी राबविलेल्या लिलाव प्रक्रियेत ३१६ ओट्यांपैकी केवळ २० ओट्यांना प्रतिसाद मिळालेला आहे. परंतु त्यांच्याकडूनही अद्याप व्यवसायाला सुरुवात झाली नसल्याने संबंधित विक्रेत्यांवर कुणाचा दबाव आहे काय, अशी शंका प्रशासकीय पातळीवर व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)