बेरोजगारीत वाढ : महसूलच्या कारवाईने व्यवसाय बंद शहरात वाळूअभावी बांधकामे ठप्प!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 4, 2018 01:24 AM2018-02-04T01:24:55+5:302018-02-04T01:25:31+5:30

नाशिक : बांधकामासाठी लागणारी वाळूच उपलब्ध होत नसल्याने शहरातील शेकडो बांधकामे वाळूअभावी बंद पडली आहे.

Unemployment hike: Revenue rigging works to stop the construction of the city due to sand failure! | बेरोजगारीत वाढ : महसूलच्या कारवाईने व्यवसाय बंद शहरात वाळूअभावी बांधकामे ठप्प!

बेरोजगारीत वाढ : महसूलच्या कारवाईने व्यवसाय बंद शहरात वाळूअभावी बांधकामे ठप्प!

Next
ठळक मुद्देवाळू धोरणात केले बदल सर्वाधिक अडचण गौणखनिजामुळे

नाशिक : बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्जाची सुलभता व बांधकाम परवानग्यांमध्ये जलदगती आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे एकीकडे सांगितले जात असताना दुसरीकडे बांधकामासाठी लागणारी वाळूच उपलब्ध होत नसल्याने शहरातील शेकडो बांधकामे वाळूअभावी बंद पडली असून, त्यातून कारागिरांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याबरोबरच बांधकाम क्षेत्राला मंदीला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने वाळू धोरणात केलेले बदल व जबरी दंडाच्या तरतुदीचा वापर महसूल विभागाने सुरू केल्यामुळे वाळू वाहतूकदारांनी व्यवसायच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्र विविध अडचणींचा सामना करीत असताना त्यात सर्वाधिक अडचण गौणखनिजामुळे निर्माण झाली आहे. विशेष करून बांधकामासाठी वाळू मिळणे कठीण झाले असून, कधी काळी अडीच ते तीन हजार रुपये ब्रास इतका भाव असलेली वाळू आठ ते नऊ हजार रुपये मोजूनही मिळणे दुरापास्त झाली आहे. राज्यात व विशेष करून नाशिक, मुंबई, ठाणे, पुणे या महानगरांसाठी तापी खोºयातील वाळूला मागणी अधिक आहे. सा रंगखेडा, अंमळनेर येथून सर्वाधिक वाळूचा पुरवठा केला जातो, तर काही प्रमाणात कोपरगावहून गोदावरीची वाळूही शहरात आणली जाते. परंतु सरकारने वाळू ठिय्यांच्या लिलावात केलेला आमूलाग्र बदल, अनेक अटी, शर्तींचा केलेला अंतर्भाव पाहता गेल्या दोन वर्षांपासून अधिकृत वाळू ठिय्यांचा लिलाव घेण्यास वाळू वाहतूकदार धजावत नसून त्यापेक्षा चोरी, छुप्या पद्धतीने वाळूची तस्करी करण्याकडे कल वाढला आहे. त्यातून शासनाचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसुलावर पाणी फेरले जात असल्याने सरकारने वाळू वाहतुकीबाबत आणखी कडक धोरण स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात या संदर्भात राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात तर अनधिकृत वाळूची वाहतूक करताना सापडलेल्या चालक, मालक व वाहनाची काही खैरच ठेवण्यात आलेली नाही. 
महसूल खात्याची धडक मोहीम
मार्चअखेर महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागाच्या भरारी पथकाने गौणखनिज चोरीविरुद्ध मोहीम हाती घेतली असून, एका वाहनामागे लाखो रुपयांच्या दंडाची वसुली केली जात असल्याचे पाहून वाळू वाहतूकदारांनी व्यवसायच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बिल्ंिडग मटेरियल सप्लायर्स तसेच खडी, डबर, वाळू वाहतूकदारांनी यापुढे व्यवसाय न करण्याचे ठरविले असून, त्याची सुरुवात इगतपुरी तालुक्यातून झाली आहे. येथील व्यावसायिकांनी एकत्र येत तहसीलदारांना पत्र देत व्यवसाय बंद करीत असल्याचे म्हटले आहे.

Web Title: Unemployment hike: Revenue rigging works to stop the construction of the city due to sand failure!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Nashikनाशिक