पंचवीस सफाई कामगार सेवामुक्त करणार

महापालिकेने वारसा हक्क म्हणून कामावर कायम केलेल्या २५ सफाई कामगारांना ते अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नसल्याने नियमबाह्य भरती झाली म्हणून सेवामुक्त करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. विशेष म्हणजे या कामगारांची भरती २०१५ मध्ये करण्यात आली आणि शासनाने २०१६ मध्ये आदेश खुल्या जागांवर प्रतिबंध केला, परंतु तरीही प्रशासनाने पूर्वलक्षी पद्धतीने कारवाई केल्याने या कामगारांचे कुटुंब रस्त्यावर येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देचुकीच्या भरतीने गंडांतर देशाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी

नाशिक : महापालिकेने वारसा हक्क म्हणून कामावर कायम केलेल्या २५ सफाई कामगारांना ते अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नसल्याने नियमबाह्य भरती झाली म्हणून सेवामुक्त करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. विशेष म्हणजे या कामगारांची भरती २०१५ मध्ये करण्यात आली आणि शासनाने २०१६ मध्ये आदेश खुल्या जागांवर प्रतिबंध केला, परंतु तरीही प्रशासनाने पूर्वलक्षी पद्धतीने कारवाई केल्याने या कामगारांचे कुटुंब रस्त्यावर येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिकेत सफाई कामगारांच्या कुटुंबातील सदस्यांना वारसा हक्कानुसार लाड पागे समितीच्या शिफारसीनुसार घेण्याची तरतूद असते. प्रशासनाने नियुक्त केलेली समिती यासंदर्भात कार्यवाही करून निर्णय घेत असते. त्यानुसार २०१५ मध्ये महापालिकेने काही सफाई कामगारांची परंपरागत व्यवसायाच्या आधारे भरती केली होती. १ एप्रिल २०१५ रोजी ही भरती झाली आणि कामगार कामावर रुजू झाले. दरम्यान, शासनाने ११ मार्च २०१६ रोजी सर्व महापालिकांना पत्र पाठवले आणि लाड- पागे समितीच्या शिफारसीच्या आधारे अशाप्रकारे पारंपरिक सफाईचे काम करणाऱ्या कामगाराच्या वारसांना घेताना केवळ मागासवर्गीयांनाच घेता येईल, असे आदेश दिले. त्यानंतर गेल्यावर्षी महापालिकेने मानधनावर काम करणाºया कामगारांना कायम करण्यासाठी अधिकाºयांच्या समितीची बैठक झाली. यावेळी शासनाच्या आदेशाच्या आधारे २५ कामगारांना सेवेत घेता येणार नाही, अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भातील कार्यवाही आता सुरू असून संबंधित कर्मचाºयांना सेवामुक्तीच्या नोटिसा बजावणे सुरू झाले आहे. या प्रकारासंदर्भात प्रशासनाचे मात्र वेगळेच म्हणणे आहे. राज्य शासनाच्या लाड आणि पागे समितीच्या शिफारसी या केवळ मेघवाळ, वाल्मीकी या समाजांना लागू आहेत. तथापि, औरंगाबाद येथे अन्य समाजातील सफाई कामगारांना भरती केल्याचे उघड झाल्यानंतर भरती करणाºयांवरच कारवाई करण्यात आली होती.
मग भरती करणाºया अधिकाºयांचे काय?
महापालिकेच्या वतीने अनुसूचित जातीत न बसणाºया उमेदवारांची भरती करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर २५ जणांना सेवामुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र, ज्यांनी भरती केली त्यांचे काय असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. भरती करणाºया अधिकाºयांना ही बाब लक्षात आली नाही? असा प्रश्न केला जात आहे.
कर्मचाºयांच्या सेवेवर आले गंडांतर
नाशिकमध्ये मानधनावर घेण्यात आलेल्या या कामगारांना कायम करण्यासाठी गेल्या वर्षी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाºयांच्या समितीची बैठक झाली. यावेळी शासनाकडून भरतीसंदर्भात आलेल्या पत्राच्या आधारे संबंधिताना यापुढे सेवेत ठेवता येणार नाही, असा निर्णय झाला. त्यानुसार संबंधितांना पत्र देऊन सेवामुक्त करण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता या कर्मचाºयांच्या सेवेवर गंडांतर आले आहे.