संप मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न

आपत्ती कायद्याचा घेणार आधार : खासगी वाहनांची सेवा; शासनाचे आदेश

नाशिक : दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या एस.टी. कर्मचाºयांच्या संपामुळे राज्यातील प्रवाशांचे होत असलेले हाल लक्षात घेता सरकारने हा संप मोडून काढण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला असून, आपत्परिस्थितीत जिल्हाधिकाºयांनी या कायद्याचा वापर करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील एस.टी.चे सर्वाधिक आॅपरेशन असलेल्या मार्गाची माहिती गोळा करण्यात येत असून, प्रसंगी खासगी वाहने ताब्यात घेऊन त्याआधारे प्रवासी वाहतूक करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.
यासंदर्भात मंगळवारी रात्रीच सर्व जिल्हाधिकाºयांना आदेश दिले आहेत. एस.टी. कर्मचाºयांचा संप हा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात मोडत असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी खासगी वाहने अधिग्रहीत करणे, कार, जीप, टॅक्सी तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाºया स्कूल बसेस, ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या बसेस, मालवाहतूक वाहने ताब्यात घेऊन त्याच्या आधारे प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. यासाठी आरटीओ, पोलीस व गृहरक्षक दलाची मदत घेऊन जे कर्मचारी संपात सहभागी नाहीत त्यांच्या मार्फत वाहतूक सुरू करण्याचे व एस.टी.ला पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा, वाहनांवर दगडफेक करून नुकसान करणाºयांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले. वाहने चालविण्यासाठी चालक उपलब्ध होत नसतील तर शासकीय कार्यालयांतील चालकांची मदत घेण्यात यावी व त्यांनी जर कामे करण्यास नकार दिला तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये त्यांच्याविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देशही दिले.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत बुधवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख, आरटीओ, एस.टी. विभागीय नियंत्रकांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती करून घेतली. जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रवासी वाहतुकीचे मार्ग कोणते, त्या मार्गावर वाहतुकीची अन्य साधनांबाबत माहिती गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने एस.टी.च्या विभागीय नियंत्रकांकडून मोठ्या आॅपरेशनची माहिती घेतली. त्यात प्रामुख्याने जळगाव, धुळे, मालेगाव, सटाणा, कळवण, देवळा, औरंगाबाद, नगर, पुणे, नंदुरबार, साक्री या मार्गावर प्रवाशांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले. खर्च कोण करणार?खासगी वाहने ताब्यात घेऊन प्रवासी वाहतुकीचे आदेश शासनाने दिले असले तरी, या वाहनांचे भाड्याचे पैसे कोण देणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे हा पर्याय बाळगल्यात जमा आहे.