आदिवासी महिलांचा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार

पिंपळगाव बसवंत : मूलभूत हक्कांपासून वंचित असलेल्या निफाड तालुक्यातील पाचोरे वणी येथील आदिवासी महिलांनी एकत्र येत प्रशासकीय यंत्रणेविरुद्ध पदर खोसून ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान न करण्याचे हत्यार उपसले आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतला पत्र : वीज-पाण्याबरोबर शौचालयांची समस्या; मूलभूत हक्कांपासून वंचित

पिंपळगाव बसवंत : मूलभूत हक्कांपासून वंचित असलेल्या निफाड तालुक्यातील पाचोरे वणी येथील आदिवासी महिलांनी एकत्र येत प्रशासकीय यंत्रणेविरुद्ध पदर खोसून ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान न करण्याचे हत्यार उपसले आहे.
निफाड तालुक्यातील पाचोरे वणी गावात असलेल्या दामबाबा आश्रमासमोरील रानभवानी वस्ती आहे. येथे ४५ आदिवासी कुटुंबे राहतात. वस्तीवरील नागरिकांचा आजही पाणी, वीज, शौचालयासाठी संघर्ष सुरू असल्याचे भयाण वास्तव पहावयास मिळते. स्वतंत्र काळानंतरही मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. येथील नागरिक कित्येक वर्षांपासून शासकीय सुविधेच्या प्रतीक्षेत आहे.
दर पाच वर्षांनी निवडणूक येते; उमेदवार घर, पाणी, वीज देऊ असे आश्वासने देतात मात्र निवडून आल्यानंतर काहीच मिळत नाही. त्यामुळे यंदा कोणत्याही आश्वासनांना बळी पडता दि. २३ रोजी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणूक मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे पत्र संतप्त आदिवासी महिलांनी ग्राम-पंचायतीला दिले आहे.
दोनशे ते तीनशे आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या पाचोरे वणी, रानभवानी वस्तीत १८० नागरिकांकडे मतदान कार्ड, आधार कार्ड आहे. मात्र परिसरात कुठल्याही मूलभूत सुविधा नसल्याचे चित्र पहावयास मिळते. लोकप्रतिनिधी फक्त निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वस्तीवर येतात. निवडणूक होईपर्यंत रात्रीच्या वेळी पहारे देतात.
निवडणूक झाल्यावर फिरकूनही पाहत नाही. परिणामी परिसरात वीज, पाणी, आरोग्याच्या कुठल्याही सोयीसुविधा नसल्याने ग्रामपंचायत प्रशासन आमच्यावर अन्याय करत असल्याची भावना येथील नागरिकांचे निर्माण झाली आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षांहून अधिक काळ उलटला, मात्र आदिवासी समाज विकासाच्या कोसो दूर असल्याचे हे उदाहरण म्हणावे लागेल. या वस्तीत अजून पक्की घरे नाही, वीज नाही, पाणी नाही.
शेती नसल्यामुळे बांधव मिळेल ते काम करून आपली उपजीविका भागवत आहेत. तरीदेखील येथील कुटुंबांचे दारिद्र्यरेषेच्या यादीत नाव नाही. कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. शासनाने आशा वंचित वस्त्याकडे विकासाची गाडी वळवणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या वस्तीवरील समस्यांकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटली तरीही आमच्या आदिवासी महिला चिमणीचा दिव्या व चुलीजवळ दिसतात. धुरामुळे अनेक आजार उद्भवत आहेत. गावोगावी वीज, घरकुल, पाणी पोहोचले म्हणणाºया शासनाचे तोंड झोडले पाहिजे. अशा खोटरड्या जुलमी शासनकर्त्यांविरोधात आम्ही संघटनेचे मोठे जनआंदोलन उभारू व आदिवासी बांधवांना न्यायहक्कासाठी लढत राहू.
- वंदना कुडमते, महिला उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख,
आदिवासी शक्ती सेनाअनेक वर्षांपासून ग्रामपंचायत, बीडीओ, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करूनदेखील मूलभूत समस्या दूर करण्यात प्रशासन उदासीनता दाखवत आहे. जोपर्यंत स्वत: जिल्हाधिकारी आमच्या समस्यांचा आढावा घेऊन योग्य निर्णय देत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहे. दि. २३ रोजी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणारच !
- आशा कडाळे, अध्यक्ष, स्थानिक महिला मंडळ