जिल्ह्यातील आदिवासी होणार विस्थापित

नाशिक : वर्षानुवर्षे वनजमिनींवर अतिक्रमण करूनही त्याबाबतचे आवश्यक पुरावे सादर न करणाऱ्या व जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: अमान्य केलेल्या वनजमिनींवरील दाव्यांवर अतिक्रमण करून असलेल्या आदिवासींना वनजमिनींवरून हाकलण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्याचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील १८ हजार ६९६ दावेधारक असलेले सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक आदिवासींना बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय : १८ हजार दावेदारांच्या ताब्यात पन्नास हजार एकर जागा

नाशिक : वर्षानुवर्षे वनजमिनींवर अतिक्रमण करूनही त्याबाबतचे आवश्यक पुरावे सादर न करणाऱ्या व जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: अमान्य केलेल्या वनजमिनींवरील दाव्यांवर अतिक्रमण करून असलेल्या आदिवासींना वनजमिनींवरून हाकलण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्याचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील १८ हजार ६९६ दावेधारक असलेले सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक आदिवासींना बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या दावेधारकांच्या ताब्यात सद्य:स्थितीत सुमारे ५० हजार एकर वनजमीन असून, भविष्यात या प्रश्नावरून पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आदिवासींना त्यांच्या वनजमिनींचा हक्क मिळावा यांसह विविध मागण्यांसाठी किसान मोर्चाने गुरुवारी सकाळपासूनच नाशिक ते मुंबई लॉँग मार्च काढलेला असताना त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा वनजमिनींवरील अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय जाहीर झाल्याने मोर्चेकरी आदिवासींची एकीकडे समजूत घालण्याचे व दुसरीकडे सर्वाेच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्याचा दुहेरी पेच राज्य सरकारपुढे उभा ठाकला आहे.
प्रामुख्याने बहुतांशी वनजमिनींवर २००५ नंतरचे अतिक्रमण असणे, जमीन प्रत्यक्षात ताब्यात नसताना दावा दाखल करणे, वनहक्क अधिनियमा-नुसार आवश्यक पुरावे नसणे, कुटुंबातील एका व्यक्तीचा एक दावा मंजूर असताना पुन्हा दुसºया व्यक्तीच्या नावे दावा करणे, बिगरआदिवासी दावेदारांनी ७५ वर्षांचा रहिवास सिद्ध न करणे, एकच पुरावा अनेक दाव्यांना जोडणे अशा विविध कारणांवरून समितीने १८,६९६ दावे अमान्य केले आहेत. अर्थातच या जमिनींवर दावे करणाºयांनी अप्रत्यक्षपणे वनजमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमणच केल्याचे मानले जात आहे. काही दाव्यांची फेरतपासणी सुरूसर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार न्यायालयाने
२२ हजार आदिवासी कुटुंबांना वनजमिनींवरून दि. २४ जुलैपर्यंत हाकलून लावण्याचे आदेश सरकारला दिले असले तरी एकट्या नाशिक जिल्ह्यात १८ हजारांहून अधिक दावे दाखल करणाºया कुटुंबांमध्येच पन्नास हजारांहून अधिक आदिवासींचा रहिवास आहे. त्यांच्या ताब्यात ५० हजार एकर वनजमीन आहे. यातील काही दाव्यांची फेरतपासणी सुरू आहे.राज्यात सर्वाधिक वनहक्कचे दावे नाशिक जिल्ह्यातूनच दाखल झाले असून, दावे मंजूर करण्यातही जिल्ह्याने अव्वल क्रमांक पटकाविला आहे. जिल्ह्यातच सन २००६ पासून सुमारे ५०,८३३ वन दावे दाखल होते. उपविभागस्तरीय समित्यांनी केलेली छाननी, जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेल्या दाव्यांपैकी जवळपास १८,६९६ वन दावे विविध पातळीवर तपासणी करून अमान्य करण्यात आले आहेत.