आॅनलाइन फसवणुकीचे दावे दाखल करण्यात तांत्रिक अडचणी ! गुन्हे दाखल : गुन्ह्याच्या तपासानंतर ग्राहक न्यायालयात धाव

नाशिक : सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात नागरिकांनी सर्व आर्थिक व्यवहार हे आॅनलाइन पद्धतीने करावेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, त्यानुसार नागरिकांना प्रोत्साहन दिले जाते आहे़ एकीकडे आॅनलाइन पद्धतीने व्यवहार, तर दुसरीकडे आॅनलाइन फसवणूक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे़ तक्रारदारास आॅनलाइन फसवणूक करणारी समोरील व्यक्ती माहिती नसल्याने तसेच तिचा शोध घेण्याची तांत्रिक सुविधा त्याच्याकडे वा ग्राहक न्यायालयाकडे नसल्याने ग्राहकास आपल्या तक्रारींसाठी प्रथम सायबर पोलीस ठाणे व त्यानंतर ग्राहक न्यायालयात दाद मागावी लागते.
ग्राहकांचे व्यापक हित व फसवणूक टाळावी यासाठी १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायद्याची निर्मिती करण्यात आली़ मात्र, कालौघात या कायद्यातील तरतुदी या ग्राहकांचे हक्क अबाधित ठेवण्यास कमी पडतो आहे़ माहिती तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे बँकांमधील सर्वाधिक व्यवहार हे आॅनलाइन पद्धतीने केले जात आहेत़ त्यामध्ये इंटरनेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएमचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो़ याचा फायदा आॅनलाइन फसवूणक करणाºयांनी उचलला असून, फोनद्वारे क्रेडीट कार्ड, एटीएमची माहिती मिळवून, इंटरनेटद्वारे विविध प्रकारची आमिषे दाखवून तसेच आॅनलाइन शॉपिंग केल्यानंतर नित्कृष्ट प्रतीची वस्तू पाठवून फसवणूक केल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत.
आर्थिक फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना ग्राहक न्यायालयाऐवजी सर्वप्रथम सायबर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार करावी लागते़ याचे प्रमुख कारण म्हणजे ग्राहकास आपली फसवणूक कोणी केली याची माहिती नसते तसेच ग्राहक न्यायालयाकडेही आरोपीचा शोध घेण्याबाबत यंत्रणा नसते़ त्यामुळे ग्राहकास सायबर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार द्यावी लागते़ या ठिकाणी पोलिसांनी सखोल तपास केल्यानंतर आरोपी निश्चित झाल्यानंतर ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करता येऊ शकते वा केली जाते़ आॅनलाइन फसवणुकीतील गुन्ह्यांसंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान कायदा हा प्रभावी ठरतो़ दरम्यान, केंद्र सरकारने १९८६च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात आमूलाग्र बदल करून ग्राहक संरक्षण कायदा २०१७ची निर्मिती केली आहे़ या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, दोन दिवसांपूर्वीच संसदेत मसुदा वाचनास परवानगी देण्यात आली आहे़

माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आॅनलाइन फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत़ यापासून ग्राहकांची सुटका व्हावी दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने १९८६च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल करून नवीन ‘ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१७’तयार केला आहे़ दोन दिवसांपूर्वीच या नवीन कायद्याच्या मसुद्याचे संसदेत वाचन करण्यात परवानगी देण्यात आली होती़ या नवीन कायद्यामुळे ग्राहकांना चांगला दिलासा मिळणार आहे़
- प्रा़ दिलीप फडके, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय नेते़