एस.टी. वेतन करार चर्चेची गाडी  पुन्हा सुरू

राज्य परिवहन महामंडळाच्या वेतन करारासंदर्भात असलेले मतभेद अजूनही कायम असल्याने एस.टी. कामगार संघटनेने अद्यापही या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. गेल्या दोन वर्र्षांपासून या संदर्भातील प्रश्न सर्वमान्य तोडगा निघेपर्यंत पूर्णपणे सुटलेला नसल्याने वेतनवाढीची कोंडी कायम आहे.

नाशिक : राज्य परिवहन महामंडळाच्या वेतन करारासंदर्भात असलेले मतभेद अजूनही कायम असल्याने एस.टी. कामगार संघटनेने अद्यापही या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. गेल्या दोन वर्र्षांपासून या संदर्भातील प्रश्न सर्वमान्य तोडगा निघेपर्यंत पूर्णपणे सुटलेला नसल्याने वेतनवाढीची कोंडी कायम आहे. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी यातून सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी कामगार संघटनेने परिवहन मंत्र्यांना बैठक बोलाविण्याची विनंती केली असून, आर्थिक भाराचा विचार करता तडजोडीचीदेखील तयारी दर्शविली आहे.
या संदर्भात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १ जून २०१८ रोजी महामंडळाच्या वर्धापनदिनी २०१६ ते २०२० या चार वर्षांच्या वेतन करारासाठी ४८४९ कोटींची घोषणा मंत्र्यांनी केली होती. मात्र सदर रक्कम वाटप करण्यासंदर्भातील नाराजी लक्षात घेता कामगार संघटनेने मूळ वेतन अधिक १९९० रकमेस २.५७ने गुणण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाला सादर केला होता. तथापि त्यावर कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही, त्यामुळे संघटनेकडून स्वाक्षरी करण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे. दि. ९ जून २०१८ रोजीच्या बैठकीमध्येच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करताना वार्षिक वेतनवाढीचा व घरभाडे भत्त्याचा दराप्रमाणे राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसे पत्र संघटनेला प्रशासनाकडून देण्यातही आले होते.
कर्मचाºयांची कनिष्ठ वेतनश्रेणीवर तीन वर्षांपेक्षा जास्त व पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेली आहे अशा कर्मचाºयांना चार अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात येतील, असा निर्णयही झाला होता.
या दोन्ही निर्णयांमुळे महामंडळावर पडणारा आर्थिक भार हा ४८४९ कोटींमध्येच धरला जाणार असल्यामुळे संघटनेने दि. १५ जून २०१९ रोजी दिलेल्या १९९०च्या प्रस्तावामध्ये काही प्रमाणात घट होऊ शकते याची संघटनेला कल्पना असल्यामुळे संघटना वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर तडजोड करण्यात तयार असल्याचेही म्हटले आहे. संघटनेने वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर पुन्हा एकदा बैठक घ्यावी, अशी मागणी संघटनेने परिवहन मंत्र्यांकडे केली आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच वेतन करार होण्यासंदर्भात चर्चा व्हावी, असे संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी म्हटले आहे.