सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था तरी वगळा!

नाशिक महापालिकेने ज्योतिकलशसारख्या काही वास्तू सील केल्याने वातावरण ढवळून निघाले आहे. महापालिकेला उत्पन्न हवे असेल, तर अन्य मार्गदेखील खूप आहेत. परंतु केवळ उत्पन्नासाठी सर्वच संस्थांना एका तराजूत तोलणे आणि कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. अशाप्रकारच्या कारवाईमुळे संबंधित संस्थांचे नुकसान होईलच, परंतु शहरातील सांस्कृतिक चळवळीला ते अधिक मारक ठरेल.

ठळक मुद्देस्थानिक संस्था या त्या परिसराचे पालकत्व करीत असतातनाशिक महापालिकेने बांधलेल्या शेकडो इमारती विविध संस्थांना चालविण्यासाठी दिल्या आहेत.लोकहितवादी मंडळाची वास्तूही महापालिकेच्या कचाट्यातून सुटली नाहीज्या संस्था निव्वळ व्यवसाय करीत आहेत अशा संस्थांवर कारवाई करण्याबाबत कोणीही आक्षेप घेणार नाही

सारांश

नियम कोणासाठी असतात, तर समाजासाठी! परंतु समाज हा नियमासाठी मात्र नक्कीच नसतो. देशात समाजात काही निर्बंध, नियम असले पाहिजेत, कारण त्यातूनच समाजाचे नियमन होत असते; हे खरे असले तरी त्याचा वापर करताना अतिरेक होणार नाही हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. किंबहुना व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर नियमावली घासून बघितली पाहिजे आणि मगच त्याची अंमलबाजवणी झाली पाहिजे. सध्या नाशिक शहरात महापालिकेच्या मिळकती ज्या सेवाभावी संस्थांनी चालविण्यास घेतल्या आहेत, त्यावर सुरू असलेल्या कारवाईबाबत हीच अपेक्षा व्यक्त केली तर गैर ठरू नये.

कोणत्याही स्थानिक संस्था या त्या परिसराचे पालकत्व करीत असतात. साहजिकच केवळ मूलभूत सुविधाच नव्हे तर त्यांच्याकडून समाजाच्या कल्याणकारी म्हणून ज्या ज्या गरजा आहे त्या सर्वच भागवण्याची अपेक्षा केली जाते आणि त्यामुळेच मग महापालिकेला बंधनात्मक कामांशिवाय नाट्यगृह, क्रीडांगणे अशा वास्तू बांधणे किंवा बगिचा फुलवणे किंवा तत्सम उपक्रम राबविणेदेखील करावे लागते. सांस्कृतिक किंवा क्रीडाक्षेत्र हीदेखील समाजाची एक गरज असल्याने ते योग्यच असते त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका यांसारख्या संस्था अशाप्रकारचे उपक्रम राबवित असल्या तरी त्यांना स्वबळावर ते शक्यच नसते. उलटपक्षी ज्या समाजासाठी असे कल्याणकारी उपक्रम राबविले जातात, त्या समाजातील सेवा संस्थाच त्यात सहभागी करून घ्याव्या लागतात अन्यथा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी संचलन करायचे ठरले, तर त्यासाठीचा कर्मचारी वर्ग, त्याचे वेतन आणि तत्सम खर्च बघितला तर तो आवाक्याबाहेर जातो. ही वस्तुस्थिती असल्यानेच नाशिक महापालिकेने बांधलेल्या सुमारे शेकडो इमारती विविध संस्थांना चालविण्यासाठी दिल्या आहेत. त्यात अभ्यासिका असतील अथवा व्यायामशाळा किंवा अगदी योगा हॉल असेल तरी तो पालिकेचे आणि पर्यायाने लोककल्याणाचे काम करीत असताना महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून अचानक या मिळकतींवर वक्रदृष्टी केली असून, त्यासाठी नियमाचा धाक दाखवण्यास सुरुवात केली. ज्या संस्था महापालिकेचेच काम करीत आहेत, अशा संस्थांना कायद्याचा बडगा दाखवत आणि ती वास्तू भाड्याने घेणे म्हणजे संबंधित संस्थेच्या स्वार्थाचा, व्यावसायिकतेचा भाग असल्यागत जी एकतर्फी कारवाई सुरू केली आहे, त्यात अनेक चांगल्या संस्था भरडल्या गेल्या आहेत.
नाशिकचे नाव ज्यांच्यामुळे देशपातळीवर साहित्य क्षेत्रात आहे अशा लोकहितवादी मंडळाची वास्तूही महापालिकेच्या कचाट्यातून सुटली नाही, की अंबड - लिंकरोडवर सेवाभावी वृत्तीने चालविली जाणारी दिव्यांगांची शाळाही सुटली नाही. परिणामी कलावंतांना कुलूपबंद ज्योतिकलश बाहेर रंगीत तालमीची वेळ आली, तर दिव्यांगांच्या शाळेला लोकाश्रय घ्यावा लागला. कोणताही सारासार विचार न करता किंवा पूर्वसूचना आगाऊ मुदत न देता अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या या कारवाईतून पालिकेची संवेदनहीनताच प्रगट झाल्याची टीका झाल्यास वावगे ते काय?

महापालिकेने कारवाई करू नये आणि नियमभंग करू द्यावा, असे कोणी म्हणणार नाही. ज्या संस्था निव्वळ व्यवसाय करीत आहेत किंवा महापालिकेच्या मिळकतीत विवाह सोहळे, डोहाळेजेवण याशिवाय अगदीच नाममात्र शुल्क न घेता खासगी व्यावसायिक संस्थेप्रमाणेच शुल्क आकारत असेल तर अशा संस्थांवर कारवाई करण्याबाबत कोणीही आक्षेप घेणार नाही. संस्थाचालक आर्थिक आणि राजकीय सक्षम असेल तर त्याला महापालिकेने सध्या सुरू केलेले रेडीरेकनरनुसार भाडे भरणेही कठीण नसते, हे गेल्याच वर्षी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी दाखवून दिले आहे; परंतु आमदारांची बात वेगळी आणि कलाकारांची वेगळी.

नाटकाच्या तालमीसाठी पैसे नसलेल्या युवा पिढीला अशा समाजमंदिर किंवा वास्तूंचा आधार असताना कुसुमाग्रजांनी स्थापन केलेल्या संस्थेला अन्य संस्थांप्रमाणे तीन लाख रुपयांचे भाडे भरा म्हणणे खचितच योग्य ठरणार नाही. केवळ लोकहितवादीच नव्हे तर नाशिकचा आदर्श ठरू शकतील अशा अभ्यासिका, वाचनालय, व्यायामशाळांनादेखील अशाप्रकारचे व्यावसायिक नियम लावणे योग्य ठरणार नाही. महापालिकेने रेडीरेकनर म्हणजे सरकारी बाजारमूल्याप्रमाणे भाडे देत नाही म्हणून या मिळकती रिकाम्या करून घेतल्या तरी त्या घेणार तरी कोण? आणि त्या स्वत: चालविण्याइतपत महापालिकेची तरी क्षमता आहे का? आहे त्यात सुधारणा करण्याची महापालिकेने तयारी केली तर सारेच प्रश्न सुटू शकतात. मात्र केवळ नियम आणि उत्पन्नाच्या मागे लागले तर मनपाचा फायदा; परंतु शहराचे नुकसान होईल. ते टाळण्यातच महापालिका आणि शहराचे हित सामावलेले आहे.