फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव

शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा अंतिम शक्यता अहवाल दि. ३१ जानेवारीपर्यंत क्रिसिलकडून सादर होणार असून, त्यानंतर, फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव आणि क्रिसिलचा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.

नाशिक : शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा अंतिम शक्यता अहवाल दि. ३१ जानेवारीपर्यंत क्रिसिलकडून सादर होणार असून, त्यानंतर, फेब्रुवारीच्या महासभेत बससेवेचा प्रस्ताव आणि क्रिसिलचा अहवाल मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. मागील आठवड्यात क्रिसिल संस्थेने शहर बससेवेबाबतचा प्रारूप अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. त्यात, संस्थेने तीन पर्याय सुचविले आहेत. आता, येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर, त्याबाबतचा प्रस्ताव फेबु्रवारीत होणाºया महासभेत मांडला जाणार आहे. शहर बससेवेच्या प्रस्तावाबद्दल बोलताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले, शहर बससेवा ही महापालिकेनेच चालविली पाहिजे. परंतु, ती कोणत्या पद्धतीने चालवायची याचा निर्णय घ्यायचा आहे. पीपीपी तत्त्वावर बससेवा चालविण्याचा हा त्यातला उत्तम पर्याय आहे. त्यातून महापालिकेला २० कोटी रुपये भांडवली खर्च येणार असून, सुमारे ७२ कोटी रुपये महसुली खर्च अपेक्षित आहे. त्यात नवीन बस खरेदीचाही समावेश आहे. शहर बससेवेचा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात येणार असल्याने सन २०१८-१९च्या अंदाजपत्रकात सुमारे ८० कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. भांडवली खर्चासाठी लागणारा निधी शासनाकडून मिळावा यासाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार असून, राज्य परिवहन महामंडळाकडे त्यांच्या जागांचीही मागणी केली जाणार आहे. 
समिती की एसपीव्ही 
शहर बससेवा महापालिका चालवणार, हे आता जवळपास नक्की झाले आहे फक्त महासभेला पर्याय निवडायचा आहे. त्यामुळे, बससेवेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिवहन समिती स्थापन करायची की एसपीव्ही अर्थात स्वतंत्र कंपनी स्थापन करायची, याचाही फैसला महासभेला करावा लागणार आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपाकडून एसपीव्ही ऐवजी परिवहन समिती स्थापन्यालाच प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.  महापालिकेने स्वत:च्या काही जागांचीही तयारी ठेवली आहे. पीपीपी तत्त्वावर बससेवा चालवायची झाल्यास कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा निर्णय महासभेने घ्यायचा असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.