प्रारंभिक प्रचारात राष्ट्रीय राजकारणावर तसेच आरोप-प्रत्यारोपांवरच भर; आता हवे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ ! स्थानिक मुद्द्यांवर कुणी काही बोलणार आहे की नाही?

सारांश किरण अग्रवाल। आपल्याकडील निवडणुकीच्या जाहीर प्रचारात अजून रंग भरायचे आहेत; पण प्राथमिक अवस्थेत होत असलेले मेळावे व गावोगावच्या ...

ठळक मुद्देअधिकतर प्रचार राष्ट्रीय राजकारणाला धरून ‘सोशल मीडिया’वर मात्र जाहीर प्रचाराची सुरुवात स्थानिक मुद्दे आतापर्यंतच्या प्रचारात अभावानेच मतदारसंघाच्या विकासाचे ‘व्हिजन’

सारांश
किरण अग्रवाल।
आपल्याकडील निवडणुकीच्या जाहीर प्रचारात अजून रंग भरायचे आहेत; पण प्राथमिक अवस्थेत होत असलेले मेळावे व गावोगावच्या संपर्क बैठकांत बोलणारे नेते आणि उमेदवारांकडूनही अपवादवगळता राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मुद्देच छेडले जात असल्याचे पाहता, स्थानिक विकासाच्या मुद्द्यांकडे कुणी लक्ष देणार आहे की नाही, असा प्रश्नच पडावा. विशेष म्हणजे, अधिकतर प्रचार राष्ट्रीय राजकारणाला धरून होत आहे. परिणामी सामान्य माणूस यात आपले व आपल्यासाठी काय, हेच चाचपडताना बघावयास मिळत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांसाठी सध्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्राथमिक अवस्थेत ‘युती’ व ‘आघाडी’च्या मनोमीलनाच्या बैठका-मेळावे तसेच वैयक्तिक गाठीभेटींवर भर असेच प्रचाराचे स्वरूप असले तरी, ‘सोशल मीडिया’वर मात्र जाहीर प्रचाराची सुरुवात होऊन गेली आहे. या बैठका, मेळावे असोत की ‘व्हायरल’ संदेश; यात मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय मुद्दे व आरोप-प्रत्यारोपांचेच प्रश्न उपस्थित केले गेलेले दिसत आहेत. त्यामुळे नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत व टीव्हीपासून मोबाइलमधील संदेशांपर्यंत तेच ते ऐकून-वाचून मतदार भंडावून गेले आहेत. त्यांच्याशी ‘कनेक्ट’ साधणारे स्थानिक मुद्दे आतापर्यंतच्या प्रचारात अभावानेच आढळून येतात.
देशाच्या सत्तेसाठीची निवडणूक असल्याने यात देशपातळीवरील विषयांवर भर राहणार हे स्वाभाविकच आहे; पण स्थानिक नेत्यांनी तरी स्थानिकांच्या आशा-अपेक्षांना दुर्लक्षून राष्ट्रीय विषयांमध्ये गुंतून पडू नये अशी लोकभावना आहे. एस.टी. बस, रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या तसेच उद्यानांमधील कट्ट्यावर आयुष्याची सांजवेळ घालविणाऱ्या अनेक ज्येष्ठांशी चर्चा केली असता, त्यात ‘कुणालाही निवडून दिले तर आपल्या जीवनमानात काही फरक पडत नाही’, अशी भावना प्रकर्षाने ऐकावयास मिळते ती त्यामुळेच. कारण, स्थानिक विषयांच्या-प्रश्नांच्या सोडवणुकीचे समाधान कुणाठायी नाही. चांगल्याची, लाभाची म्हणजेच विकासाची सुरुवात आपल्यापासून, स्वत:च्या शहरापासून व्हावी असेच प्रत्येकाला वाटते; पण प्रत्यक्षात तसे दिसून येत नाही. त्यामुळेही स्थानिक मुद्दे प्रचारात अग्रस्थानी दिसत नाहीत.
नाशकात राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे ‘एप्रिल फुल’च्या दिनी ‘विकास गुल’चा आरोप करीत एक व्यंगचित्र पुस्तिका प्रकाशित केली गेली, त्याला उत्तर देताना विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांनी सोबत बसून कामे कुणी केली याबाबत सोक्षमोक्ष करण्याचे आव्हान दिले. पण यातील स्थानिक कामांचा संदर्भ सोडला तर अन्यत्र त्याबाबत जाहीरपणे बोलले गेल्याचे अपवादानेच दिसून आले. युतीतर्फे शुक्रवारी संजय राऊत व गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत मेळावा झाला, त्यातही स्थानिक प्रश्नावर कोणी बोलले नाही. विशेषत: गेल्या दहा-पाच वर्षात आपल्याकडे नवीन कोणता उद्योग येऊ शकलेला नाही. द्राक्ष, कांदा, डाळिंबाचे मोठे उत्पादन जिल्ह्यात होते; पण मोठे प्रक्रिया उद्योग नाहीत, परिणामी रोजगार खुंटला आहे. ‘आयटी’ पार्क उभा राहू शकलेला नाही. नाशकातल्या काही बाबी तिकडे विदर्भात पळविण्याचे प्रयत्न समोर आलेत. ‘मांजरपाडा’ प्रकल्प रखडला आहे, शहराचे अर्थकारण मजबूत करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकणाºया पर्यटन विकासाच्या मोठ्या संधी आहेत; पण त्याबाबत फारसे आशादायी घडताना दिसत नाही. बांधकाम नियमावलीचा व ‘कपाटा’सारखा प्रश्न दोन-तीन वर्ष चघळला जातो, त्यातून एकूणच बांधकाम व्यवसाय थंडावतो; पण त्याबाबत आक्रमकपणे शासनाशी भांडताना कुणी दिसले नाही. ‘स्मार्ट सिटी’चे रडतखडत सुरू आहे, पण या व अशा असंख्य स्थानिक बाबींबद्दल चर्चा होताना दिसत नाही.
सत्ताधारी व विद्यमान प्रतिनिधी असो, की त्यासमोर उभे राहणारे विरोधक; या साऱ्यांनी दिल्ली गाठू पाहताना अशा स्थानिक विषयांबद्दल काही ‘अजेंडा’ मतदारांसमोर ठेवला तर त्यांचा ‘कनेक्ट’ वाढू शकेल. राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव व परिणाम त्यांच्या निवडीसाठी कामी येईलच. परंतु त्याच्या जोडीला स्थानिक विषयांची, विकासाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ही राहिली तर मतदारांना योग्य व सक्षम प्रतिनिधीची निवड करणे अधिक सोपे जाईल. आरोप-प्रत्यारोपांच्या व एकमेकांवरील प्रश्नांच्या जंजाळात न गुरफटता मतदारसंघाच्या विकासाचे ‘व्हिजन’ हाती घेऊन मतदारांना सामोरे जाणे अधिक योग्य ठरेल. तेव्हा, या पुढील काळात तरी तसे घडून यावे हीच अपेक्षा.