शहरात सुमारे नऊशे ठिकाणी पिकअप शेडचे नियोजन

महापालिकेने बससेवा ताब्यात घेण्याची जय्यत तयारी सुरू केली असून, शहरातील विविध भागांत चारशेहून अधिक मार्गांवर ही सेवा देण्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. याशिवाय पीपीपीच्या माध्यमातून किमान ९०० पिकअप शेड उभारण्यात येत आहे. याशिवाय डेपोसाठी काही जागांचादेखील शोध सुरू आहे.

नाशिक : महापालिकेने बससेवा ताब्यात घेण्याची जय्यत तयारी सुरू केली असून, शहरातील विविध भागांत चारशेहून अधिक मार्गांवर ही सेवा देण्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. याशिवाय पीपीपीच्या माध्यमातून किमान ९०० पिकअप शेड उभारण्यात येत आहे. याशिवाय डेपोसाठी काही जागांचादेखील शोध सुरू आहे.  महापालिकेच्या वतीने शहर बस वाहतूक ताब्यात घेण्यावर गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर महासभेचा ठराव अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झाला नसला तरी बससेवेची तयारी मात्र वेगाने सुरू आहे. एका खासगी संस्थेमार्फत आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसमवेत घेऊन शहराच्या प्रमुख भागात सर्र्वेक्षण करण्यात येत आहेत. शहराच्या विविध भागांतील चारशे प्रमुख मार्ग निश्चित करण्यात आले असून, आणखी काही मार्ग निश्चित होण्याची शक्यता आहे.  महापालिका हद्दीतील विविध मार्गांवरील ९०० जागा पिकअप शेडसाठी निश्चित करण्यात आल्याचेदेखील वृत्त आहे.  पीपीपी अंतर्गत खासगीकरणातून हे पिकअप शेड विकसित करण्यात येणार आहेत. पिकअप शेडवर जाहिराती लावून त्या माध्यमातून उत्पन्न विकासक घेणार आहे. पिकशेडवर बसच्या आगमनाची रियल टाइम व्यवस्थादेखील असणार आहे. त्यामुळे बस नेमकी केव्हा येईल याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
ठरावाची प्रतीक्षा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन समिती ऐवजी कंपनी स्थापन करण्यास परवानगी दिली असली तरी महासभेत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. तो बदलून देण्याबाबत भाजपातच दोन गट पडले आहेत. महापौरांनी महासभेत निर्णय दिल्यानंतर त्यात ठराव करताना बदल करणे योग्य ठरणार नाही, असे काहींचे मत आहे तर आयुक्तांना कंपनी स्थापन करण्याबाबत फेरप्रस्ताव सादर करण्यास सांगावे आणि आगामी महासभेत त्याला परवानगी द्यावी, अशी काही नगरसेवकांची मागणी आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
दोनशे बस सीएनजीवर चालणार
महापालिकेच्या मूळ प्रस्तावानुसार ठेकेदाराला दोनशे बस इलेक्ट्रिक, तर दोनशे डिझेल बस घ्याव्या लागणार होत्या. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार त्यात बदल करण्यात आला असून, आता डिझेलऐवजी सीएनजी बस घेण्याची अट ठेकेदाराला टाकण्यात येणार आहे.