सुकाणू समितीचा सरकारविरोधात असहकार

औरंगाबादच्या बैठकीत १ मार्चपासून संपाचा नव्हे, तर सरकारविरोधात असहकार आंदोलन छेडण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, गैरसमजातून संपाचा संदेश गेल्याने नाशिक येथील सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी सुकाणू समिती विसर्जित केल्याचा दावा केला, मात्र...

नाशिक : औरंगाबादच्या बैठकीत १ मार्चपासून संपाचा नव्हे, तर सरकारविरोधात असहकार आंदोलन छेडण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, गैरसमजातून संपाचा संदेश गेल्याने नाशिक येथील सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी सुकाणू समिती विसर्जित केल्याचा दावा केला, मात्र शेतकरी हितासाठी निर्माण झालेली सुकाणू समिती एकसंघ असून, समितीचा मूळ उद्देश पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सदस्यांसोबत संवाद साधून सरकारविरोधात सुकाणू समिती एकत्रितपणे असहकाराचा लढा उभारणार असल्याची माहिती सुकाणू समितीचे सदस्य रघुनाथ पाटील, डॉ. अजित नवले, प्रतिभा शिंदे व अन्य सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
औरंगाबादच्या बैठकीनंतर शेतकरी संपाचा संदेश गेल्याने नाशिकच्या काही सदस्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊन त्यांनी समिती विसर्जित करण्याची घोषणा केली. परंतु, त्यांचा गैरसमज दूर करून सुकाणू समितीने पुन्हा सरकारविरोधात एकसंघ लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. असहकार आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकरी कृषिपंपाचे वीज बिल भरणार नसून कोणत्याही प्रकारचे कर्जही फेडणार नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. शेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. मात्र शेतकºयांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले.

शेतीविरोधी धोरण

सरकारने ३१ डिसेंबरपासून मका खरेदी बंद केली आहे. मार्केट कमिटीही कायद्याने चालत नसून त्यावर सरकारचा अंकुश नाही. मका खरेदी, विमा आणि कर्जमुक्तीसाठी शेतकºयांना आॅनलाइन प्रक्रिया करण्यास सांगत आहे. त्यावरूनच सरकारचे शेती व शेतकरीविरोधी धोरण दिसून येते
- रघुनाथ पाटील,
सदस्य, सुकाणू समिती