बनावट कंपनीद्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी नव्याने चौकशी समिती

मालेगाव येथील ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेब मॅनेजमेंट’ या बनावट कंपनीद्वारे १२० बेरोजगार तरुणांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी नव्याने चौकशी समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल शिफारशींसह महिनाभरात शासनास सादर करण्याचा निर्णय विधान परिषदेत घेण्यात आला.

नाशिक : मालेगाव येथील ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेब मॅनेजमेंट’ या बनावट कंपनीद्वारे १२० बेरोजगार तरुणांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी नव्याने चौकशी समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल शिफारशींसह महिनाभरात शासनास सादर करण्याचा निर्णय विधान परिषदेत घेण्यात आला.  मालेगाव येथे ‘सार्वजनिक बांधकाम वेब मॅनेजमेंट’ नावाची बनावट कंपनी स्थापन करून १२० बेरोजगारांची खोट्या नियुक्ती पत्राद्वारे कोट्यवधी रूपयांची फसवणूक झाली होती. याविषयी आमदार डॉ. अपूर्व हिरे यांनी विधान परिषदेच्या चर्चेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता या प्रकरणाची स्वतंत्र माजी न्यायाधीश किंवा माजी मुख्य सचिव अथवा बांधकाम विभागाच्या माजी प्रधान सचिवामार्फत चौकशी करावी. तसेच सदर प्रकरणाशी बांधकाम खात्यातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा काही संबंध आहे का याची सखोल तपासणी करून शिफारशींसह अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात २६ जून २०१८ रोजी शासन निर्णयान्वये सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश संजीव पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. तथापि, पाठक यांनी या कामकाजासाठी असमर्थता दर्शवल्याने बुधवारी नव्याने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशपांडे यांची नियुक्ती
‘वेब मॅनेजमेंट’ या बनावट कंपनीद्वारे झालेल्या फसवणूक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश सोपान देशपांडे यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीला चौकशीसाठी महिनाभराचा अवधी देण्यात आला आहे.