राज्यात लवकरच नवीन औद्योगिक धोरण : सुभाष  देसाई

बदलत्या परिस्थितीनुसार महाराष्ट्राला औद्योगिक धोरण बदलावे लागणार असून, २०१३ च्या धोरणाची वाढीव मुदतही ३० सप्टेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात सेवा क्षेत्राबरोबरच, कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योग, आयटी सेवा आदी क्षेत्रांमध्ये उद्योग व्यवसायासह रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात लवकरच औद्योगिक धोरण निश्चित केले जाणार असून, यात संरक्षण क्षेत्राला पूर उद्योगांसह शेतमाल प्रक्रिया, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे.

नाशिक : बदलत्या परिस्थितीनुसार महाराष्ट्राला औद्योगिक धोरण बदलावे लागणार असून, २०१३ च्या धोरणाची वाढीव मुदतही ३० सप्टेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात सेवा क्षेत्राबरोबरच, कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योग, आयटी सेवा आदी क्षेत्रांमध्ये उद्योग व्यवसायासह रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात लवकरच औद्योगिक धोरण निश्चित केले जाणार असून, यात संरक्षण क्षेत्राला पूर उद्योगांसह शेतमाल प्रक्रिया, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे.  राज्य शासनाने २०१३ मध्ये जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणास वाढवून दिलेली मुदतवाढ ३० सप्टेंबरला संपणार असल्याने राज्य सरकाच्या उद्योग विभागाने नवीन औद्योगिक धोरण अस्तित्वात आणण्याची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी उद्योग विभागामार्फत विविध क्षेत्रांतील उद्योजकांशी संवाद साधण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी (दि.२९)नाशिक विभागातील उद्योजकांशी संवाद साधला. व्यासपीठावर उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, उद्योग सहसंचालक संजय कोरबू, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, सहसचिव उद्योग संजय देवगावकर, उद्योग उपसंचालक अजय पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी उद्योजकांनी नवीन धोरणातून जर, तर व पण, परंतु (इफ अ‍ॅण्ड बट) च्या किचकट तरतुदी वगळण्याची मागणी केली. तसेच नवीन धोरणाचा कच्चा मसुदा उद्योजकांसाठी काही काळासाठी खुला करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्यानंतरच तो अंतिम करावा अशी सूचना केली. त्यावर राज्यभरातील उद्योजकांच्या विभागनिहाय सूचना जाणून घेतल्यानंतर नवीन औद्योगिक धोरणाचा प्रारूप मसुदाही संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आश्वासनही सुभाष देसाई यांनी उद्योजकांना दिले. यावेळी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, आयमाचे माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे, भाजपाच्या उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार, सिन्नर सहकारी औद्योगिक संघटनेचे नामकर्ण आवारे, नाईसचे अध्यक्ष विक्रम सारडा, रमेश पवार, अहमदनगरचे राजेंद्र कटारिया, नंदुरबारचे गिरीधर राठी, जळगावचे रवि पारखस् खान्देश औद्योगिक संघटनेचे आशिष गुजराथी, धुळ्याचे नितीन देवरे, अन्सारी खुर्शिद, लघुउद्योग भारतीचे संजय महाजन, वर्धमान सिंघवी यांच्यासह विविध उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उद्योजकांच्या विविध समस्या मांडतानाच नवीन औद्योगिक धोरणासाठी वेगवेगळ्या सूचनाही केल्या. जिल्हा उद्योग कें द्र महाव्यवस्थापक पी.डी. रेंधाळकर यांनी प्रास्ताविक केले. एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी आभार मानले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये उद्योगांच्या संख्येत तसेच रोजगाराच्या संख्येत वाढ झाली आहे; मात्र या तुलनेत उत्पादनामध्ये फारशी वाढ झालेली नाही. इतर क्षेत्रातील गुंतवणूक व रोजगारसंधीही वाढत आहेत. त्यामुळे विविध उत्पादन क्षेत्रांवरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. संपूर्ण राज्यात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होतील. आतापर्यंत राज्यात कापसाचे उत्पादन वेगळ्या जिल्ह्णात आणि कापड उद्योग वेगळ्या जिल्ह्णात असे चित्र आहे. मात्र, राज्य सरकारने नवा टेक्स्टाईल पार्क या कापूस उत्पादक जिल्ह्णांमध्येच उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचबरोबर विविध उद्योगांच्या गरजा ओळखून त्यानुसार औद्योगिक क्लस्टर्सची उभारणी केली जाणार असल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
उद्योजकांच्या सूचना
राज्यभर समान व स्थिर वीजदर लागू करावा.
भांडवली कर्जावर व्याज सवलत मिळावी.
एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्या.
एमआयडीसी व ग्रामपंचायतींनी दुहेरी कर आकारू नये.
बंद उद्योगांच्या जागा नवीन उद्योगांना देण्याची तरतूद करावी.
कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वाढ करावी.
सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन व सवलत देण्यात यावी.
उद्योजकांसाठी प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात यावा.
डिफेन्स क्लस्टर्सची निर्मिती व्हावी.
महिलांना उद्योगासाठी जागा वाटपाची वेगळी यंत्रणा असावी.
आॅनलाइम प्लॉट बुकिंगमध्ये स्थानिकांना आरक्षण द्यावे.
गुन्हे असलेल्या संघटनांवर बंदी आणावी
नाशिक जिल्ह्णात कामगार संघटनांमुळे अनेक उद्योग येऊ इच्छित नाही. त्यामुळे गुन्हे दाखल असलेल्या कामगार संघटना तथा संघटनांचे नेते यांच्यावर बंदी आणण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरणात तरतूद करावी अशी मागणी वेगवेगळ्या उद्योजकांनी केली. या मागणीची री ओढत भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांनी सिटूसारख्या संघटनांवर बंदी आणावी, अशी मागणी केली.