नाशिक जिल्हा परिषद बदल्यांमध्ये ६९ शिक्षक आढळले दोषी

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन शिक्षक बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याचे समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषदेने याप्रकरणी केलेल्या सुनावणीत पहिल्या टप्प्यात ६९ शिक्षक दोषी आढळल्याने या शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : १४ शिक्षकांमध्ये होणार अंतर्गत बदल६९ पैकी १४ जागांवर अंतर्गत बदल होणार

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन शिक्षक बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याचे समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषदेने याप्रकरणी केलेल्या सुनावणीत पहिल्या टप्प्यात ६९ शिक्षक दोषी आढळल्याने या शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली. दरम्यान, संबंधित शिक्षकांनी खोटी माहिती भरल्यामुळे अवघ्या १४ शिक्षकांवरच अन्याय झाल्याने त्यांच्यात अंतर्गत बदल करण्यात येणार आहे. या १४ शिक्षकांना त्यांच्या आॅप्शननुसार आता नव्याने पदस्थापना मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बहुचर्चित आॅनलाइन बदली प्रकरणात अनेक शिक्षकांनी चुकीची माहिती भरल्यामुळे सुमारे दीडशे शिक्षक विस्थापित झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे बदली झालेल्या आणि न झालेल्या शिक्षकांनी चुकीची आणि संशयास्पद माहिती भरलेल्या शिक्षकांची जिल्हा परिषदेकडे तक्रार नोंदविली होती. संवर्ग-१ आणि संवर्ग-२ मध्ये शिक्षकांनी शासनाची दिशाभूल करणारी माहिती भरून सोयीच्या बदल्या पदरात पाडून घेतल्याने बदलीपात्र शिक्षकांवर यामुळे अन्याय झाल्याची मोठी तक्रार झाली होती. प्रत्येक तालुक्यातून तक्रार प्राप्त झाल्याने जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या समक्ष गेल्या आठवडाभरापासून शिक्षकांची सुनावणी सुरू होती. यासाठी वैद्यकीय प्रतिनिधी, अभियंता आणि गटशिक्षण, शिक्षणाधिकारी यांच्या समक्ष सुनावणी होऊन याप्रकरणी निर्णय घेण्यात आल्याचे गिते यांनी सांगितले.
चुकीची माहिती भरल्यामुळे दोषी आढळलेल्या ६९ शिक्षकांवर कारवाई होणार असून, त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी स्वाक्षरी केली आहे. दोषी आढळलेल्या ६९ शिक्षकांपैकी केवळ १४ शिक्षकांवरच बदलीत अन्याय झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याने या १४ शिक्षकांमध्ये इंटरचेंज केले जाणार आहेत. याचाच अर्थ ६९ पैकी १४ जागांवर अंतर्गत बदल होणार असून, यामुळे अन्याय झालेल्या संबंधित १४ शिक्षकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, दोषी आढळलेल्या शिक्षकांवर वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली असली तरी संबंधित शिक्षक हे पुढीलवर्षीच्या बदलीप्रक्रियेसाठी पात्र असणार आहेत; मात्र त्यांच्यावर शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जाणार आहे.