नासाका बचाव कृती समिती : नासाका बचाव मोहीम

नाशिक सहकारी साखर कारखाना शासन व जिल्हा बँकेने सुरू करून शेतकरी व कामगारांची होणारी हेळसांड थांबवावी, याकरिता कार्यक्षेत्रातील गावागावांत जनजागृती करून राज्य शासनाकडे आग्रही भूमिका मांडण्याचा ठराव नासाका बचाव कृती समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.

नाशिकरोड : नाशिक सहकारी साखर कारखाना शासन व जिल्हा बँकेने सुरू करून शेतकरी व कामगारांची होणारी हेळसांड थांबवावी, याकरिता कार्यक्षेत्रातील गावागावांत जनजागृती करून राज्य शासनाकडे आग्रही भूमिका मांडण्याचा ठराव नासाका बचाव कृती समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर या चार तालुक्यांचा कार्यक्षेत्र असलेला नासाका गेल्या पाच वर्षांपासून बंद आहे. कारखाना पुन्हा सुरू होण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नासाका बचाव कृती समितीने कारखाना कार्यस्थळावर भेट देत पाहणी केली. यावेळी झालेल्या बैठकीत कोणत्याही परिस्थितीत कारखाना भाडेतत्त्वाने अथवा खासगीकरणाने सुरू झाला पाहिजे, यासाठी जिल्हा बँकेने पुढाकार घेत शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करावे. चारही तालुक्यांतील कार्यक्षेत्रात प्रत्येक वर्षी दोन लाख मेट्रिक टनापेक्षा जादा ऊस उपलब्ध असल्याने त्याच्या गाळपासाठी शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. ऊसतोड मजुरांसाठी जादा आर्थिक खर्च करावा लागत आहे. नाशिकसह नगर जिल्ह्यातील नऊ कारखाने नासाकाचा ऊस गाळपासाठी नेत आहे. मात्र ऊसतोडीनंतर तो प्रत्यक्ष गाळपापर्यंत लागणाºया वेळेमुळे टनेजमध्ये मोठा फटका बसत असल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे.
कारखाना बंद असल्याने परिसरातील लघुउद्योगांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. त्यासाठी जिल्हा बँकेने सकारात्मक धोरणाचा अवलंब करीत हा कारखाना सुरू करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मत विविध युवकांनी व्यक्त केले.
बैठकीला विलास गायधनी, श्रीकांत गायधनी, रंगनाथ बाºहे, अविनाश गायधनी, नवनाथ गायधनी, तुषार गायधनी, ज्ञानेश्वर बोराडे, सुरेश दळवी, पांडू कुकटवाड, शम्मी शेख, भास्कर मुंजे, संजय गायधनी, योगेश गायधनी, कैलास आडके, हरीश पगार, माळू सानप, रवी गायधनी, पोपट घुगे, सुरेश कुमट, शंकर गायखे, सखाराम सानप आदी उपस्थित होते.
वसुलीसाठी दावे दाखल करण्याचा ठराव
बैठकीत कारखाना सुरू करण्यासाठी बँक, लोकप्रतिनिधी व शासनाची सकारात्मक मानसिकता असावी, कारखान्यावर ८४.२९ कोटींचे कर्ज असून, त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मदत द्यावी, गैरकारभार करून कारखाना अडचणीत आणणाºया संचालकांची चौकशी करून त्यांच्यावर वसुलीसाठी दावे दाखल करावे, कामगारांचे थकीत पगार व इतर देय रकमा देण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न व्हावेत, असे ठराव करण्यात आले.