बहुमताचा जोर; पण कुरबुरींचा घोर!

किरण अग्रवाल नाशिक महापालिकेत भाजपाला एकहाती सत्ता मिळूनही निष्प्रभ कारभार दिसून येत असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधिताना तंबी दिली हे बरेच झाले. ते गरजेचेच होते. पण महापालिकेबाहेरचे लोकप्रतिनिधी व पक्षातील पदाधिकारी असे सर्वच जण त्यांना विश्वासात घेऊन महापालिकेचा कारभार हाकण्याची अपेक्षा धरणार असतील तर तो कसा हाकता यावा? कुरबुरींचा घोर लागला आहे तो त्यामुळेच. कारण सर्वांनाच आपापल्या सुभेदाºया बळकट करायच्या आहेत. यात आपसूकच पक्षाचा प्रभाव निर्माण होणे दुय्यम ठरले आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेत भाजपाला एकहाती सत्ता मिळूनही निष्प्रभ कारभारमुख्यमंत्र्यांनाच संबंधितांचे कान टोचण्याची वेळ २०१९मधील विधानसभेच्या निवडणुकांप्रसंगी लोकांना काय उत्तर देणार याची चिंता

किरण अग्रवाल
नाशिक महापालिकेत भाजपाला एकहाती सत्ता मिळूनही निष्प्रभ कारभार दिसून येत असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधिताना तंबी दिली हे बरेच झाले. ते गरजेचेच होते. पण महापालिकेबाहेरचे लोकप्रतिनिधी व पक्षातील पदाधिकारी असे सर्वच जण त्यांना विश्वासात घेऊन महापालिकेचा कारभार हाकण्याची अपेक्षा धरणार असतील तर तो कसा हाकता यावा? कुरबुरींचा घोर लागला आहे तो त्यामुळेच. कारण सर्वांनाच आपापल्या सुभेदाºया बळकट करायच्या आहेत. यात आपसूकच पक्षाचा प्रभाव निर्माण होणे दुय्यम ठरले आहे.
बहुमताने मिळालेल्या सत्तेचा उपयोग खरे तर लोककल्याणाची कामे करून पक्षाचा जनमानसातील प्रभाव वाढविण्यासाठी होणे अपेक्षित असते; पण तसे होण्याऐवजी जेव्हा सत्ताधाºयांच्या सुभेदाºया बळकट होऊ पाहतात तेव्हा आपापसातील हेवेदावे व कुरबुरी वाढीस लागल्याखेरीज राहात नाही. त्यातून सत्ता तर निष्प्रभ ठरतेच; परंतु पक्षाचे वासेही खिळखिळे होतात. नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाचेही तसेच झाल्यामुळे अखेर या संस्थेचे पालकत्व स्वीकारलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाच संबंधितांचे कान टोचण्याची वेळ आली. अर्थात, उणापुरा वर्षभराचाही कालावधी उलटत नाही तोच सत्ताधाºयांतील कुरबुरी पुढे याव्यात आणि थेट मुख्यमंत्र्यांना त्यात लक्ष घालण्याची वेळ यावी, ही बाब या पक्षासाठी व स्थानिक पातळीवर त्याचे नेतृत्व करणाºयांसाठीही शोभादायी ठरू नये.
नाशिक महापालिकेतील पदाधिकाºयांचा व पक्षातील अन्य लोकप्रतिनिधींचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मुक्कामी चांगलाच समाचार घेत, कामकाजात सुधारणा न केल्यास फेरबदल करण्याची तंबी दिल्याने नाशिक भाजपातील व महापालिकेतीलही बेदिली पुन्हा चव्हाट्यावर येऊन गेली आहे. सत्ता असते तिथे स्वार्थ डोकावल्याशिवाय राहात नाही व स्वार्थ येतो तिथे विवेक मागे पडल्याखेरीज राहात नाही. महापालिकेतील सत्ताधारी याला अपवाद ठरू शकले नाही इथपर्यंतही ठीक, कारण ते भल्याभल्यांना शक्य होत नाही. पण स्वार्थाचे सुभे बळकट करताना किमान सामोपचार बाळगायचा, तर तेही केले न गेल्याने अल्पावधीतच वरिष्ठांकडून तोंड रंगवून घेण्याची नामुष्की ओढवली. नाशिक महापालिकेतील भाजपाच्या सत्तेला अजून वर्षही पूर्ण झालेले नाही. स्थानिक पातळीवर प्रभावी अगर विश्वासार्ह नेतृत्वाचा अभाव व संघटनात्मक बांधणीही तशी यथा-तथाच असताना केवळ मोदी नाममाहात्म्य, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेण्याची केलेली घोषणा व सत्तेतील पूर्वसुरींबद्दलची नकारात्मकता या बळावर महापालिकेत भाजपाला एकहाती सत्ता लाभली आहे. असे असताना केवळ ११ महिन्यात तेथील सत्ताधाºयांना मुख्यमंत्र्यांकडून बोलणे खाण्याची वेळ आली, कारण या कालावधीत पक्षाची प्रतिमा जनमानसात वधारण्यासारखे कोणतेच काम त्यांना करून दाखवता आलेले नाही.
महापालिकेतील अनागोंदीकडे मुख्यमंत्र्यांनी आज लक्ष घातले असले तरी तेथील निर्नायकी अवस्था तशी यापूर्वीच उघड होऊन गेलेली आहे. पदाधिकारी निवडीप्रसंगी झालेले राजकारण, त्यानंतर महापौर-उपमहापौरात झालेली मतभिन्नता, परस्परात समन्वय नसल्याने होणाºया गडबडी वेळोवेळी समोर येऊन गेल्या आहेत. त्याच्या परिणामी महासभांमध्ये सत्ताधारींपेक्षा विरोधातील शिवसेना व इतरांचाच बोलबोला दिसून येतो. संपूर्ण वा स्पष्ट बहुमत असतानाही सत्ताधाºयांना त्यांचे स्वीकृत सदस्य निवडायला आठ-दहा महिने जाऊ द्यावे लागले, यातूनही ही बेदिली स्पष्ट होऊन गेली. या निवडी झाल्यावरही ज्या पद्धतीने पक्षाच्या वाटचालीत आजवर आघाडीवर राहिलेल्या महिला पदाधिकाºयांनी पक्ष नेतृत्वाला घरचे अहेर दिले, ते पाहता भाजपात आलबेल नसल्याचेच ठळक होऊन गेले. या सर्व राजकीय चढाओढीच्या धबडग्यात कामांकडे दुर्लक्षच झाले. नवीन काही करून दाखविण्याचे सोडाच, जुनेच नीट सांभाळता येईना, अशीच स्थिती झाल्याचे दिसून आले. त्यातून नवोदितांनी ऊठसूट बहुतेक बाबीत खासगीकरणाचाच सोस ठेवला. ‘टेंडर’ राज संपण्याऐवजी त्यालाच सुगीचे दिवस आले. त्यामुळे सिंहस्थ निधीतून कोट्यवधी खर्चून रस्ते साकारले असताना पुन्हा महापालिकेने पदरमोड करीत कोट्यवधींचे डांबर रस्त्यांवर ओतलेले पहावयास मिळाले. नाशकातील पाण्याच्या पाइपलाइन्स जुन्या झाल्या व गंजल्या असताना किंवा अनेक नववसाहतींमध्ये पाइपलाइनच पोहोचली नसताना ती आवश्यक कामे करण्याचे सोडून रस्त्यांसारखी कामे हाती घेण्यावर भर राहिला. स्वत:च्या म्हणजे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासारखे काही न करता शासकीय अनुदान भरोसे सर्व चालू आहे. आयुक्तही एकीकडे निधी नसल्याचे सांगतात, नगरसेवकांची छोटी-छोटी कामे त्यामुळे अडून राहिली आहेत. पण दुसरीकडे कोट्यवधींची प्राकलने मात्र स्वीकारतात. परिणामी भाजपाचे सत्ताधारीही यापूर्वीच्या सत्ताधाºयांपेक्षा वेगळे नाहीत, असेच चित्र समोर येऊन जाणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेत अशी अवस्था असताना भाजपातील संघटनात्मक पातळीवरील नेतृत्वाची स्थितीही समाधानकारक दिसून येऊ शकलेली नाही. महापौरपदी रंजना भानसी यांना अनिच्छेने आरूढ करावे लागल्याची शहराध्यक्ष, आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या अंतर्मनातील भावना पुढील काळातील त्यांचा महापालिकेतील हस्तक्षेप पाहता लपून राहू शकलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत तोदेखील एक मुद्दा होता. दुसरीकडे शहरातील पक्षाच्या अन्य दोन आमदारांना म्हणजे प्रा.सौ. देवयानी फरांदे व सौ. सीमा हिरे यांना महापालिकेतील सत्ताधारी व पक्षाचे शहराध्यक्षही विश्वासात घेत नसल्याचीही तक्रार आहे. अर्थात, विश्वासात घ्यायचे म्हणजे नेमके काय करायचे याचा उलगडा होणारा नाही, कारण प्रत्येकाचे हितसंबंध सांभाळून काम करायचे झाल्यास महापौर भानसी यांना महापालिकेचे कामकाजच चालविता येणार नाही. दुसरे म्हणजे, महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे म्हणून स्वपक्षातील पदाधिकाºयांकडून विश्वासात घेतले जाण्याची अपेक्षा केली जाते; पण समजा तेथे दुसºयाच पक्षाची सत्ता असती तर अशी अपेक्षा करता आली असती का? तिसरे म्हणजे, नाराजांचे नेतृत्व ज्यांनी केले त्यांचे स्वत:चे पक्ष अगर महापालिकेसाठी योगदान काय, असा प्रश्न खुद्द या पक्षातच विचारला जात असतो. तेव्हा ग्रामीणचे लोकप्रतिनिधीत्व करताना महापालिकेत विश्वासात घेतले जाण्याची अपेक्षा त्यांनी तरी का धरावी? उलट महापालिकेपेक्षा वरिष्ठ सभागृहात बसणाºयांनी सहकार्य - सामोपचाराच्या भूमिकेतून, मोठेपणाने वागणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यांचेच रुसवे-फुगवे असल्याचे पाहता महापौरांनी कुणाकुणाला विश्वासात घ्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा. यातून उद्भवणारे वाद व धुमसणारी नाराजी हे पक्षाच्या प्रतिमेवर ओरखडा उठविणारेच ठरत आले आहेत.
महापालिकेतील पदाधिकारी असोत, पक्षाचे नेतृत्वकर्ते असोत, की आमदारकी-खासदारकी लाभलेले लोकप्रतिनिधी; या साºयांमध्ये संस्थानिक बनण्याची स्पर्धा लागली आहे जणू. त्यामुळेच भाजपा हा भाजपा न राहता त्याची काँग्रेस बनू पाहते आहे. दुर्दैवाने स्थानिक पातळीवर या पक्षांतर्गत स्पर्धेला चाप घालू शकेल व युक्तीच्या चार गोष्टी सांगून संबंधिताना वठणीवर आणू शकेल असे ज्येष्ठत्वाच्या अधिकाराचे कुणी नाही. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष कार्यक्रमांनिमित्त नाशिक दौºयावर येतात; पण पक्षातील बेदिलीचा कानोसाही न घेता परतीला जातात. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना ही बेदिली
पुरती कळून चुकली आहे; पण समन्वयाने घेण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे सुभेदारांचे सुभे दिवसेंदिवस बळकट होऊ पाहात आहेत. त्यामुळे तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचल्या. त्यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केलेली असल्याने यात लक्ष घालणे भाग आहे. कारण, महापालिकेतील कामकाजातून पक्षाला प्रभाव निर्माण करता आला नाही तर २०१९मधील विधानसभेच्या निवडणुकांप्रसंगी लोकांना काय उत्तर देणार याची चिंता त्यांना आहे. महापालिकेचा कारभार सुधारण्याची तंबी फडणवीस यांनी दिली आहे ती त्याच चिंतेतून. पण त्याहीखेरीज आणखी एक शक्यता नाकारता येणारी नाही ती म्हणजे, महापालिकेतील सत्तेचा स्वाद अधिकाधिकांना घेऊ देण्याच्या भूमिकेतून अडीच वर्षांऐवजी सव्वा सव्वा वर्षांचे आवर्तन करण्याची अपेक्षा काहींकडून बाळगली जात आहे. त्यादृष्टीने आतापासूनच रान पेटवून फेरबदलाची मानसिकता तयार करण्याची खेळी यामागे असण्याची शक्यताही नाकारता येऊ नये.