जीएसटीमुळे विडी कामगारांवर ‘संक्रांत’

विडी उत्पादनावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आल्याने कारखानदारांनी उत्पादन कमी केले असून, त्याचा परिणाम कामगारांच्या वेतनावर झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक अडचणींचा सामना करण्याची वेळ आली आहे, तर विडी उद्योग धोक्यात आला आहे. विडी उत्पादनावर २८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यापासून विडी विक्रीवर विपरित परिणाम झाला आहे.

सिन्नर : विडी उत्पादनावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आल्याने कारखानदारांनी उत्पादन कमी केले असून, त्याचा परिणाम कामगारांच्या वेतनावर झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक अडचणींचा सामना करण्याची वेळ आली आहे, तर विडी उद्योग धोक्यात आला आहे.
विडी उत्पादनावर २८ टक्के जीएसटी लागू झाल्यापासून विडी विक्रीवर विपरित परिणाम झाला आहे. कारखानदारांनी उत्पादनही कमी केले आहे. उत्पादन कमी झाल्यामुळे कामगारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यातून विडी कामगार आर्थिक अडचणी सापडला आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास विडी कामगारांवर उपासमारीची वेळ  येऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विडी उत्पादनावर आकारण्यात येणारा जीएसटी ५ टक्के करावा, अशी मागणी सिन्नर तालुका विडी कामगार संघाकडून करण्यात येत आहे.  तेंदूपत्ता, तंबाखूवरील जीएसटी रद्द करावा, विडी कामगारांना एक हजार विडीकरिता ६०० रुपये वेतन निश्चित करून महागाईभत्ता लागू करावा यासह विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार नितीन गवळी यांना विडी कामगार संघाकडून देण्यात आले.  केंद्र सरकारने जुन्या ५०० व हजारच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर विडी कामगारांची मजुरी थेट त्याच्या बँक खात्यावर जमा होऊ लागली आहे. विडी कारखानदार कामगारांना पुरवित असलेल्या तेंदुपत्त्यात एक हजार विड्याही वळल्या जात नाहीत. त्यासाठी विडी कामगारांना पाने विकत घ्यावी लागतात.  त्याचा फटका कामगारांनाच बसत असून, पानांची भरपाई म्हणून दर आठवड्यास १ किलो जादा पानपुडे मिळावेत, अशीही मागणी विडी कामगार संघाचे अध्यक्ष म्हाळू पवार, नारायण आडणे, बालाजी साळी, रेणुका वंजारी, परिघाबाई थोरात, शांताराम रेवगडे, रामदास पाटोळे यांच्यासह विडी कामगारांनी केली आहे. 
धान्य पुरवठा सुरू करण्याची मागणी 
विडी कामगार आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असल्याचे मान्य करीत तेलंगणा राज्य सरकारने विडी कामगारांना जीवनभृती आधार भत्ता अनुदान लागू केले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही याच धर्तीवर येथील कामगारांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान सुरू करावे. विडी कामगारांना एपीएल शिधापत्रिकेद्वारे स्वस्त दरात केला जाणारा धान्य पुरवठा २०१४ पासून बंद केला असून, तो पुन्हा सुरू करावा. या शिधापत्रिकाधारक कामगारांना ७ रुपये २० पैसे दराने ३ किलो गहू, १० रुपये किलो दराने माणसी दोन किलो तांदूळ असे धान्य मिळत होते. त्यातून कामगारांच्या संसाराला मदत होत होती. मात्र ही योजनाच बंद झाल्याने कामगारांना बाजारातून हे धान्य खरेदी करावे लागत आहे. त्यातून कामगारांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे एपीएल कार्डावरील स्वस्त धान्य पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. खासदार भगतसिंग कोशियरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विडी कामगारांना दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन व महागाईभत्ता देण्याची शिफारस केली आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करून विडी कामगारांना दरमहा ६५०० रु पये पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी विडी कामगार संघाकडून करण्यात येत आहे.