जीएसटीमुळे ‘मराठी एकपडद्या’ला मिळेना प्रेक्षक

देशभर जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर प्रामुख्याने एक पडदा चित्रपटगृहे अडचणीत सापडली असून, मराठी चित्रपटांचा सुमारे २० ते २५ टक्के प्रेक्षकवर्ग घटला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

नाशिक : देशभर जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर प्रामुख्याने एक पडदा चित्रपटगृहे अडचणीत सापडली असून, मराठी चित्रपटांचा सुमारे २० ते २५ टक्के प्रेक्षकवर्ग घटला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मराठी चित्रपटांसाठी रद्द करण्यात आलेले ‘टॅक्स फ्री’चे स्टेटस, तिकिटांवर लागू करण्यात आलेला १८ टक्के जीएसटी आणि देखभालीसाठी मिळणारा सर्व्हिस चार्जही काढून टाकण्यात आल्याने चित्रपटगृहचालक आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत.
दि. १ जुलैपासून ‘एक राष्टÑ एक कर’ याअंतर्गत जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. आता जीएसटी लागू होऊन सव्वा महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. या नवीन करप्रणालीमुळे मराठी चित्रपटांना प्रथमच तिकिटांवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी, मराठी चित्रपट हे ‘करमुक्त’ होते. तसेच चित्रपटांच्या देखभालीसाठी तिकिटांच्या रकमेमधून सर्व्हिस चार्जची रक्कम चित्रपटगृह चालकांना दिली जायची. मात्र, जीएसटीमुळे ‘टॅक्स फ्री’ हे मराठी चित्रपटांचे स्टेटस रद्दबातल ठरविले गेले आहे आणि सर्व्हिस चार्जही बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे सिंगल स्क्रिन थिएटर्स म्हणजे एकपडदा चित्रपटगृहे अडचणीत सापडली आहेत.
अगोदरच मराठी चित्रपट दाखविणाºया एकपडदा चित्रपटगृहांची संख्या कमालीची घटत चालली आहे. नाशिक शहरात १६ एकपडदा चित्रपटगृहे होती. सद्यस्थितीत अवघी तीन चित्रपटगृहे उरली असून, ती कशीबशी तग धरून आहेत. दोन चित्रपटगृहांचे मल्टिप्लेक्समध्ये रूपांतर झालेले आहे. मराठी चित्रपटांना गेल्या पाच-सात वर्षांत सुगीचे दिवस आले आहेत. मागील वर्षी ११५ मराठी चित्रपट सेन्सॉर झाले. त्यापैकी ८५ चित्रपट झळकले. सैराट, नटसम्राट यांनी तिकीटबारीवर उच्चांक प्रस्थापित केले. मराठी चित्रपटाला ‘अच्छे दिन’ येऊ पाहत असतानाच जीएसटीमुळे आता मराठी चित्रपट दाखविणाºया एकपडदा चित्रपटगृहांवर गंडांतर आले आहे. एकपडदा चित्रपटगृहात सर्वसामान्य रसिक चित्रपटांचा आस्वाद घेत असतो. परंतु, तिकिटाच्या दरात वाढ झाल्याने सामान्य माणसाच्या करमणुकीवरही गदा आली आहे. तिकिटांचे दर वाढल्यामुळे मराठी चित्रपटांचा प्रेक्षकवर्ग आणखी घटत चालल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे चित्रपटगृह चालविणाºया मालकांच्याही चिंता वाढल्या आहेत.
मराठी चित्रपटांना पुन्हा करमुक्ती देण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावर चित्रपटगृह मालकांची संघटना पाठपुरावा करत असली तरी अद्याप सरकारकडून मात्र कसलाही खुलासा झालेला नाही.