मुदतवाढ मिळेलही; विकासाचे चित्र दाखवता यायला हवे!

आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून झालेल्या कामांची चर्चा होणे स्वाभाविक असले तरी आजवर कसलेही भरीव काम झालेले आढळत नाही. तेव्हा, आहे त्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळो वा ना मिळो; हाती असलेल्या कालावधीत गतिमान होत त्यांना विकासाच्या पाऊलखुणा उमटवाव्या लागतील, ते आव्हानाचेच आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेतील कामकाजाच्या बळावर विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाता येणे शक्य आहे का?गेल्या दोन वर्षांच्या काळात खूप काही भरीव अगर नेत्रदीपक कार्यही घडून आलेले दिसू शकले नाहीविद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविणाºया शिक्षणाच्याच बाबतीत असली अनास्था असेल तर इतर विषयांचे काय बोलायचे? पाठपुरावा करण्यासाठी किंवा सरकारशी भांडण्यासाठी यापैकी किती जण पुढे आल्याचे दिसून आले?

सारांश

जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांची मुदत नेमकी आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर संपत असल्याने मुदतवाढ मिळविण्यासाठी त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत, त्यात त्यांना यश येईलही कदाचित; परंतु या मुदतवाढीच्या संधीचे सोने करणे म्हणावे तितके सहज-सोपे नाही. विशेषत: निवडणुकांना सामोरे जाताना जिल्हा परिषदेचेच काही सदस्य यात उमेदवार राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यांना स्वत:च केलेल्या विकासाच्या मुद्द्यांचा सामना करावा लागणार असल्याने तो कसा करणार, हा खरा प्रश्न आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय सत्ता असल्याचे चित्र असल्याने यंदा वादावादीचे विषय अपवादानेच समोर आले, परंतु गेल्या दोन वर्षांच्या काळात खूप काही भरीव अगर नेत्रदीपक कार्यही घडून आलेले दिसू शकले नाही. खरे तर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामस्तरावर शासनाच्या योजना राबवून चांगल्या प्रकारे विकास साधण्याची संधी असते. यासाठी यंदा अध्यक्षपद लाभलेल्या सौ. शीतल सांगळे व उपाध्यक्ष नयना गावित या महिला राजला डॉ. नरेश गिते यांच्यासारख्या कणखर व कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकाºयाची साथ लाभली असतानाही विकासाच्या खुणा अधोरेखित होऊ शकल्या नाहीत. अर्थात, अगोदर ग्रामपंचायत निवडणुका नंतर लोकसभेची आचारसंहिता; यातच बराचसा वेळ गेल्यानेही असे झाले हे खरे, परंतु केलेल्या कामांच्या बळावर पुढील निवडणुका लढता याव्यात अशी कामे होऊ शकली नाहीत हे नक्की. अध्यक्षांना स्थानिक आमदार राजाभाऊ वाजे यांची सक्रिय साथ लाभल्याने सिन्नर तालुक्यात काही कामे झालीतही, पण सार्वत्रिक पातळीवर तसे चित्र नाही. अशा स्थितीत विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना कोणती कामे मतदारांसमोर ठेवायची, असा प्रश्न अनेकांना पडणे स्वाभाविक ठरले आहे.

लोकसभेच्या निवडणुका संपताच आता विधानसभेसाठीची तयारी सुरू होऊन गेली आहे. नेमक्या या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याचा काळ व जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाºयांचे सत्तेचे आवर्तन संपण्याचा काळ एकच ठरू शकतो. अशात नवीन पदाधिकारी निवडताना राजी-नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा आहे त्यांनाच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारही त्यासाठी अनुकूल असल्याचे सांगितले जाते, त्यामुळे कदाचित तशी संधी मिळेलही; पण ती मिळवताना निवडणुकांसाठी आपापल्या पक्षांना प्रचारासाठी सुसह्य ठरेल असे काही काम करून दाखवता येणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

सद्य:स्थितीतलेच उदाहरण यासंदर्भात घेता यावे. आता शाळा सुरू व्हायचे दिवस आलेत. मध्ये एवढी सुटी गेली, त्या काळात पडक्या शाळा वा वर्गखोल्या दुरुस्त करून घ्यायच्या तर ते होऊ शकलेले नाही. सरकारी नियमानुसार धोकेदायक ठरलेल्या ७०० पेक्षा अधिक वर्गखोल्यांचा वापर बंद करण्यात आला आहे; पण त्यांच्या दुरुस्तीचा विषय मार्गी लागू न शकल्याने त्याच खोल्यांमध्ये अगर उघड्यावर जीव मुठीत घेऊन शिकणेच विद्यार्थ्यांच्या नशिबी आले आहे. दुर्दैव असे की, जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये एकही नवीन वर्गखोली बांधली गेलेली नाही. आहे त्याच मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत शाळा सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविणाºया शिक्षणाच्याच बाबतीत असली अनास्था असेल तर इतर विषयांचे काय बोलायचे? पावसाळाच येऊ घातल्याने या काळात बळीराजाची शेती मशागतीची कामे वाढतात. पण जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय दवाखान्यांकडे लक्षच दिले गेलेले नाही. सुमारे १५ वर्षांपासून त्यासाठी निधीच नसल्याने पशुवैद्यक अधिकाºयास बसायलाही अनेक ठिकाणी जागा नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

विकासाच्या, प्रकल्पाच्या वा योजनांच्या गप्पा केल्या जातात, पण साधे साधे प्रश्न पाठपुरावा करून मार्गी लावले जात नसतील तर ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून पाहिल्या जाणाºया जिल्हा परिषदेकडून कसल्या अपेक्षा करायच्या? शिक्षण, आरोग्य, दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा अशा मूलभूत विषयातच गटांगळी खाल्ली जात असताना नवीन काय घडून येणार, हा प्रश्नच ठरतो. विधानसभेसाठी लढायला बाशिंग बांधून अनेकजण बसले आहेत, पण जिल्ह्यात दुष्काळी स्थितीत टँकर्ससाठी किंवा दुष्काळी मदत घोषित होऊनही ती मिळाली नाही म्हणून पाठपुरावा करण्यासाठी किंवा सरकारशी भांडण्यासाठी यापैकी किती जण पुढे आल्याचे दिसून आले? तेव्हा, मुदतवाढ भलेही मिळून जाईल, पण ती केवळ खुर्ची राखण्यापुरती न ठरता विकास घडविण्यासाठी तिचा उपयोग व्हावा, इतकेच.