उत्पन्न दाखल्याअभावी मुली संगणक प्रशिक्षणापासून दूर

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

ठळक मुद्देमहिला बालकल्याण : लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरविण्यासाठी शासनाने घालून दिलेली उत्पन्नाची अट अडचणीची ठरत असून, सात महिने उलटूनही या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेले लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी निधीची तरतूद व पंचायत समिती पातळीवर वाटपदेखील करण्यात आलेले आहे, निव्वळ लाभार्थ्यांअभावी योजनेला खोडा बसत आहे.

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे या विभागासाठी प्राप्त होणाºया निधीतून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी, ब-याचशा योजना लाभार्थ्यांअभावी राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. त्यापैकी ग्रामीण भागातील इयत्ता सातवी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटीचे प्रशिक्षण गाव वा तालुका पातळीवर देण्याची योजना आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून सर्वसाधारण गटासाठी तर आदिवासी उपयोजनेतून अनुसूचित जमाती व विशेष घटक योजनेतून अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी ही योजना राबविली जात असून, त्यासाठी शासनाने सर्व मिळून सुमारे ५० लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेणाºया मुलीच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. नेमकी हीच अट या योजनेच्या मुळाशी उठली असून, ग्रामीण भागातील एकूणच आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, ५० हजारांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयात एक तर मुली शिकलेल्या नाहीत त्यामुळे त्या योजनेस पात्र ठरत नाही आणि ज्या पात्र ठरतात त्यांच्याकडे ५० हजारांचे वार्षिक उत्पन्न असल्याचा दाखला नाही. कुटुंबीयाच्या नावे शेतजमीन असल्यामुळे तलाठ्याकडून अशा प्रकारचा दाखला मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मुलींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेसाठी लाभार्थी मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या संदर्भात डिसेंबर महिन्यातच पंचायत समित्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची शोधाशोध केली जात आहे. शासनाने जिल्ह्यासाठी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी एक हजार लाभार्थ्यांची गरज आहे.