नाशिक  महापालिकेने केलेल्या  करवाढीच्या प्रश्नावर चर्चा

नाशिक महापालिकेने केलेल्या करवाढीच्या निषेधार्थ नाशिक शहरात सर्वपक्षीय आंदोलन सुरू असतानाच मुंबईत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व राष्टवादीचे आमदार जयंत जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन महापालिकेने केलेली बेकायदेशीर व अन्यायकारक करवाढ तत्काळ मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

नाशिक : नाशिक महापालिकेने केलेल्या करवाढीच्या निषेधार्थ नाशिक शहरात सर्वपक्षीय आंदोलन सुरू असतानाच मुंबईत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व राष्टवादीचे आमदार जयंत जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन महापालिकेने केलेली बेकायदेशीर व अन्यायकारक करवाढ तत्काळ मागे घेण्याची विनंती केली आहे.  यासंदर्भात मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक महापालिकेने दि. १ एप्रिलपासून सर्व मिळकतींवर अन्यायकारक करवाढ केल्यामुळे नाशिक शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. निवासी क्षेत्रामध्ये सध्या आहे त्यापेक्षा १८ टक्के करवाढ लागू करण्यात आली आहे. अनिवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी यापेक्षा अधिक वाढीव दर लागू झाला आहे. असे असतानाही करयोग्य मूल्यवाढ करण्यात आली आहे.  नवीन मिळकतींसह सर्व प्रकारच्या मोकळ्या भूखंडाचे करयोग्य मूल्य वाढल्यामुळे शाळा, क्रीडांगण, रुग्णालये, महाविद्यालये, सिनेमागृहे, शेतजमिनी तसेच उद्योगांचे कंबरडे मोडणार आहे. महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक जुन्या मिळकती गोदातीरावरील गावठाणात असून, त्यातील अनेक मिळकती पुनर्विकासाला आल्या आहेत. या मिळकतींचा पुनर्विकास झाल्यानंतर त्यांना ४० पैसे चौरस फूट असलेली घरपट्टी थेट दोन रुपये चौरस फूट याप्रमाणे तसेच मूळ घरपट्टीतील १८ टक्के वाढ,  शिवाय १३ टक्के मोकळे भूखंड याप्रमाणे ३० टक्क्यापेक्षा अधिक वाढीचा सामना करावा लागणार आहे.  महानगरपालिकेने हा जिझीया कर रद्द करावा यासाठी शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, सर्वसामान्य नागरिक, डॉक्टर्स, वकील, उद्योजक, व्यापारी, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आंदोलने करत आहेत.  शेतकरी अन्याय कृती समितीने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन शेतीवर करवाढ करता येत नसल्याचे महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. तरी, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट व त्या अनुषंगाने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या निकालांचे अवलोकन करून नाशिक महापालिकेने केलेली बेकायदेशीर करवाढ तत्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.