नगररचनातील अधिकाऱ्यांच्या संगणकांना डिजिटल चावी

महापालिकेच्या नगररचना विभागातील कारभार पारदर्शकतेने व्हावा आणि कोणत्याही प्रकारे जंपिंग प्रकरणे होऊ नये, यासाठी नगररचना विभागातील अभियंत्यांना डिजिटल चावी देण्यात आली असून, त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभागातील कारभार पारदर्शकतेने व्हावा आणि कोणत्याही प्रकारे जंपिंग प्रकरणे होऊ नये, यासाठी नगररचना विभागातील अभियंत्यांना डिजिटल चावी देण्यात आली असून, त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागात शहरातील बांधकाम प्रकरणांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येतात. गेल्या दीड वर्षभरापासून नगररचना विभागात आॅटो डीसीआर सॉफ्टवेअरचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. त्यातून पारदर्शक आणि वेगाने कामकाज होईल, असा अंदाज होता परंतु तो साफ चुकला. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी सॉफ्टवेअरला अचूक ठरवले तरी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याच एका भेटीत बांधकाम व्यावसायिकांनी जम्पिंग प्रकरणे होत असल्याचे दाखवून दिले.
म्हणजेच क्रमवारीनुसार प्रकरणे मंजूर न करता काही मागील प्रकरणे पुढे पाठवून मंजूर करण्यात येत असल्याचा प्रकार उघडकीस आणून मुंढे यांना सप्रमाण दाखवून दिले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी या प्रकारांना चाप लावला असला तरी आॅटो डीसीआर महापालिकेला पुरवणाºया सॉफ्टवेअर कंपनीच्या कर्मचाºयांनादेखील दमदाटी झाल्याने त्यांना कंपनीने पुण्यास स्थलांतरित केले होते.
पूर्ततेसाठी सात दिवसांची मुदत
विद्यमान आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आॅटो डीसीआरमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले असून त्यामुळे अनेक सुधारणा सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आल्या आहेत. काही सुधारणा संथगतीने होत असल्या तरी विकासक आणि वास्तुविशारदांच्या मागणीनुसार शॉर्टफॉल म्हणजेच त्रुटी आढळल्यास तिच्या पूर्ततेसाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारे यात फेरफार होऊ नये यासाठी नगररचना विभागातील अभियंत्यांना डिजिटल चावी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संबंधित अभियंत्यांचे संगणक तेच हाताळू शकतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे परस्पर संगणकाचा वापर करून कोणीही प्रकरणात फेरफार करू शकणार नाही, असे सांगितले जात आहे.