नव्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याची मागणी, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने हातावर काळ्य़ा फिती बांधून नोंदवला निषेध

1 नोव्हेंबर 2005 सालानंतर रुजू झालेल्या 1 लाख कर्मचाऱ्यांनी नवी पेन्शन योजना त्यागण्याचा निर्णय घेतला असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणा:या जवळपास पाच हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी हातावर काळया फिती बांधून आंदोलन केले.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांनी घेतला नवी पेन्शन योजना त्यागण्याचा निर्णय पाच हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे काळया फिती लावून आंदोलनविविध सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभागकाळा दिवस पाळून सरकारच्या निर्णयाचा निषेधहिवाळी अधिवेशनात कर्मचारी काढणार पेन्शन दिंडी

नाशिक : राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 सालानंतर रुजू झालेल्या 1 लाख कर्मचाऱ्यांनी नवी पेन्शन योजना त्यागण्याचा निर्णय घेतला असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या जवळपास पाच हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी हातावर काळया फिती बांधून आंदोलन केले. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या नाशिक शाखेतर्फे बुधवारी (दि.1) जिल्ह्यातील विविध शासकीय शाळांसह आरोग्य, पाटबंधारे आदि विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी होत काळा दिवस पाळला.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी नवीन पेन्शन योजनेतील सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी 1 नोव्हेंबरला काळ्या फिती लावून काम केले. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन पेन्शन योजना लागू करताना तशी अंमलबजावणी राज्य शासन करीत नाही. केंद्राप्रमाणो राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी आणि कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळत नाही. विशेष म्हणजे 10 वर्षे सेवा बजावण्यापूर्वी मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने 10 वर्षांहून कमी सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये मदतीची तरतूद केलेली आहे.मात्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत बाबत अद्यापही उदासीन असून योजना राबवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची गरज महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष सचीन वडजे यांनी व्यक्त केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रमुख मागणी सर्व कर्मचारी करत आहेत. त्यासाठी सेवाग्राम ते नागपूर अशी पेन्शन दिंडी कर्मचारी हिवाळी अधिवेशनात काढणार आहेत. त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, तर मार्च महिन्यात सर्व शासकीय व निमशासकीय संघटनांना एकत्रित आणत बेमुदत काम बंद आंदोलनाची तयारी केली जाईल, असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने दिला आहे. शिक्षण विभागाचा वेतन श्रेणीवाढ निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षक संघटनेने केली आहे. शिक्षक परिषदेने एक नोव्हेंबर रोजी या निर्णयाविरोधात काळा दिवस पाळून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला.